मुंबई – इंदू मिलची संपूर्ण साडेबारा एकर जमीन राज्य शासनाच्या नावावर झालेली आहे. तेथील पाडकामही पूर्ण झाले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकासाठी जागतिक निविदेची नोटीसही काढण्यात आली आहे. निकषाप्रमाणे येत्या दोन महिन्यांत निविदा अंतिम झाल्यानंतर स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होईल आणि येत्या तीन वर्षांत स्मारक उभे राहील, असा विश्वास राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी व्यक्त केला.
बडोले यांनी इंदू मिलच्या जागेवर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत स्मारकाचे वास्तूविशारद शशी प्रभू, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अधिकारी उपस्थित होते. इंदू मिलची साडेबारा एकर जमीन राज्य सरकारकडे 18 मार्च रोजीच हस्तांतरित झालेली असून केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी यासंबंधीची कागदपत्रे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केली आहेत. जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा 25 मार्च रोजी एमएमआरडीएने घेतला आहे. त्यामुळे जमिनीचा ताबा आणि क्षेत्रफळाविषयी जनतेच्या मनात असलेला संभ्रम दूर झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाचा आराखडा जाहीर झाल्यानंतर अनेक आंबेडकरी अनुयायांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापून सर्वमान्य आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाप्रमाणे मी सर्व आंबेडकरी अनुयायांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. सर्वमान्य आराखडा तयार करून मुख्यमंत्र्याकडे सुपूर्द केला. त्यामुळे आता तब्बल साडेतीनशे फुटाचा भव्यदिव्य असा पुतळा उभारला जाणार आहे. असे भव्य पुतळे उभारण्याचा अनुभव आपल्याकडे नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय निविदा काढावी लागली. त्यासाठी साडेपाचशे कोटी रूपयांची तरतूदही करण्यात आली, असेही बडोले म्हणाले.