पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरातील रहाटणीच्या कै.भिकोबा तांबे या प्राथमिक अनुदानित खाजगी शाळेतील उपशिक्षकाने तिसरे अपत्य जन्माला घालुन शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गठीत केलेल्या त्री-सदस्यीय चौकशी समितीने त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष विजय वाघेरे, संस्थापक सचिव विष्णू तांबे, संचालिका युगंधरा बालवडकर, संतोष चिकणे आदी उपस्थित होते. तिसर्या अपत्यावरून शिक्षकाला बडतर्फ करणारी कै. भिकोबा तांबे शहरातील पहिली शाळा ठरली आहे. वसंत किसन घारे असे बडतर्फ केलेल्या दोषी उपशिक्षकाचे नाव आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणार्या अ,ब,क,ड संवर्गातील कर्मचार्यांना दि 28 मार्च 2005 नंतर तिसरे अपत्य झाल्यास अशा कर्मचार्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. त्यानुसार चौकशी समितीने त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय दिल्याने संस्थेने त्यांना ताबडतोड बडतर्फ केले आहे.
शासनाच्या अध्यादेशानुसार श्री संत तुकाराम महाराज शिक्षण संस्था संचलित कै.भिकोबा तांबे प्राथमिक शाळेने सर्व शिक्षकांची कौटुंबिक माहिती मागविली होती. यात शाळेतील उपशिक्षक वसंत घारे हे दोषी आढळले. ते सुज्ञ व जाणकार असूनही त्यांनी शासन आदेशाचे उल्लंघन करीत 2005 नंतर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्याचे उघड झाले याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी रीतसर त्री-सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीने या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून अनेक निष्कर्ष काढत घारे यांना ताबडतोड सेवेतून बडतर्फ करावे असा निर्णय दिला आहे. याबाबत संस्थेने शहानिशा करण्यासाठी दिनांक 15/10/2019 रोजी सर्व कर्मचार्यांकडून स्टॅम्प पेपरवरील पत्रकात सर्व कौटुंबिक माहिती नोटरी करून देण्यास सांगितले असता चार अपत्ये असल्याची माहिती सदरील शिक्षकानी दिली. दिनांक 28 मार्च 2005 नंतर 2 पेक्षा जास्त अपत्य जन्माला घातल्यास शासकीय कर्मचार्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा कायदा आहे. हे वसंत किसन घारे यांना ज्ञात असताना त्यांनी 28 मार्च 2005 पुर्वी दोन अपत्य हयात असताना दिनांक 28 मार्च 2005 नंतर अनुक्रमे 2007 व, 2012 मध्ये एक अशी दोन अपत्ये जन्माला घातली आहेत. त्यामुळे तत्पुर्वी त्यांनी 9/10/2019 च्या संस्था कौटुंबिक माहिती पत्रकात चार ऐवजी 3 अपत्याची खोटी माहिती दिली होती.
याकामी संस्थेने स्वातंत्र्य दोषारोप देऊन नमलेल्या चौकशी समितीत आरोप सिद्ध व आरोपीनेही ते कबुल केल्याने शासन आदेशाचे सदर शिक्षकांच्या हातून उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवेच्या शर्ती नियम 1981 मधील शिक्षकांसाठी ठरवून दिलेल्या कर्तव्याचा त्यांच्याकडून भंग झाल्याचे दिसून आल्याने व चौकशी समितीत ते दोषी आढळल्याने संस्थेने त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे.
शासकीय नियमांनुसार 2 पेक्षा जास्त अपत्य असल्यास अशा कर्मचार्यांना 3 रे अपत्य जन्मल्याच्या तारखेपासून त्यांनी घेतलेल्या पगाराची वसुली करण्यात यावी, असा नियम आहे. त्यानुसार सदरील शिक्षकाने शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याने संस्था-शासनाच्या नियमानुसार व शासकीय मार्गदर्शनाखाली त्यांनी घेतलेल्या पगाराची परतफेड शासनाला करावी लागणार आहे.