इंधन, रिअल इस्टेट जीएसटीच्या कक्षेबाहेरच!

हस्तकलेच्या 29 वस्तूंसह, 53 सेवावरील जीएसटीत कपात

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या नवी दिल्लीतील 24व्या बैठकीत बांधकामक्षेत्र (रिअल इस्टेट) व पेट्रोल-डिझेल या पेट्रोलियम पदार्थांचाही जीएसटीच्या कक्षेत समावेश होईल, अशी अपेक्षा असताना ही अपेक्षा फोल ठरली. या मुद्द्यांवर पुढील बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीत हस्तकलेच्या 29 वस्तूंना जीएसटीच्या शून्य स्लॅबमध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे या वस्तूवर कोणताही कर लागणार नाही. तसेच, 53 सेवांच्या जीएसटीमध्येही कपात करण्यात आलेली आहे. पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत तूर्त तरी काही विचार नाही, असेही जेटली यांनी सांगितले. जीएसटीचे नवीन दर हे 25 जानेवारी 2018 पासून लागू होणार आहेत. पाण्याच्या बाटलीचे जीएसटी दर आता 18 वरून 12 टक्के करण्यात आले असून, हस्तकलेच्या 40 वस्तूंचे दरही आता निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. 1 फेब्रुवारीपासून ई-वे बिलही लागू केले जाईल, असेही जेटली म्हणाले. नवे दर लागू झाल्यानंतर जुन्या कार व हिरेदेखील स्वस्त होतील.

नवीन दर 25 जानेवारीपासून लागू
अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, की जीएसटी परिषदेच्या बैठकीसाठी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना आल्या होत्या. त्यापैकी काही सूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत तर काही नाकारल्या गेल्या आहेत. रिटर्न फायलिंग प्रोसेसबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. परंतु, त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. अनेक वस्तूंवर केवळ चर्चा झाली, परंतु त्यांच्या दरनिश्‍चितीला मान्यता देण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीला नंदन नीलकेणी यांचीही उपस्थिती होती, त्यांनी काही प्रेझेंटेशनही सादर केले. परिषदेने 53 श्रेणीमध्ये येणार्‍या सेवांना जीएसटी दरात सवलत दिली आहे. त्यामुळे या सेवांचे दर 25 जानेवारीनंतर कमी होतील. पेट्रोलियम पदार्थही जीएसटीच्या कक्षेत आणावेत, अशी मागणी देशातून होत आहे. याबाबत परिषदेत चर्चा झाली नाही; परंतु पुढील बैठकीत नक्की चर्चा घेऊ, अशी माहितीही जेटलींनी दिली. यासह बांधकाम क्षेत्रालादेखील जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, या मागणीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली नाही. बांधकामक्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेत आले तर नागरिकांना स्टॅम्प ड्युटीसह अनेक करांपासून मुक्तता लाभेल, अशी देशवासीयांची आग्रही मागणी आहे. या मागणीबाबत पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल, असेही जेटली यांनी सांगितले.

गणेशमूर्ती आता स्वस्त होणार!
या परिषदेत प्रामुख्याने पुढील निर्णय झाले आहेत, 29 हस्तकला वस्तूंवरील तसेच 53 प्रकारच्या सेवांवरील जीएसटी रद्द करण्यात आला तर, 49 वस्तूंवरील जीएसटी स्लॅबमध्ये कपात करण्यात आली आहे. विविध प्रकारच्या 80 वस्तूंवरील जीएसटीच्या दरात कपात करण्याचा मुद्दा अजेंड्यावर होता. हस्तकलेच्या ठरावीक वस्तूंवरील जीएसटी 5 ते 12 टक्क्यांच्यादरम्यान राहणार आहे. यामध्ये शेतीतील सिंचनासाठी वापरण्यात येणार्‍या उपकरणांचादेखील समावेश आहे. त्याचबरोबर ज्या 29 हस्तकलेच्या वस्तूंवरील कर हटवण्यात आला आहे. यामध्ये गणेशमूर्तींसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. कारण देव-देवतांच्या मूर्तीकला ही हस्तकला या प्रकारात मोडते. यामुळे राज्याला या निर्णयाचा फायदा होणार असून, यामुळे येत्या वर्षातील गणेशोत्सवात गणेशमूर्ती स्वस्त झालेल्या असतील. दहा दिवसांनंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे पुन्हा एकदा परिषदेची बैठक होणार असून, यावेळी जीएसटीला अधिक सुटसुटीत बनवण्यासाठी चर्चा होणार असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले.

जीएसटी परिषदेतील काही महत्वाचे निर्णय..
जीएसटी परिषदेमध्ये 500 रुपयांपर्यंतच्या नाटकांच्या तिकिटावरही जीएसटी आकारला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले. माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत पुरविण्यात येणार्‍या सेवा जीएसटीमुक्त असतील. सरकार, स्थानिक प्रशासन, सरकारी घटकांना पुरविण्यात येणार्‍या कायदेशीर सेवांनाही परिषदेने सूट दिली आहे. मेट्रो व मोनोरेल प्रकल्पांच्या बांधकामावरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. शिवणकाम सेवेवरील जीएसटी दरही 18 वरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. थीम पार्क, वॉटर पार्क व पार्कमधील विविध खेळ यासाठी असलेल्या प्रवेशावरील जीएसटीचा दर 28 वरून 18 टक्के करण्याचे ठरविले, वाहतूक सेवेबाबतही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. जीएसटी भरणा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याबाबत आजच्या बैठकीत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.

केंद्र व राज्य सरकार 35 हजार कोटी वाटून घेणार
1 फेब्रुवारीपासून राज्यांना इ-वे बिलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. यावर 15 राज्यांनी आपली संमती दर्शविली आहे. जीएसटी भरणा करण्यासाठीची पद्धती अजून सोपी आणि साधी केली जावी अशी राज्यांतर्फे मागणी करण्यात आली होती. इन्फोसिसचे संचालक नंदन नीलकेणी यांनी याबाबत बैठकीत सादरीकरण दिले. यावेळी आयजीएसटीच्या वसुलीवरदेखील चर्चा झाली. जीएसटी परिषदेने आयजीएसटीद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या 35 हजार कोटी रुपयांच्या करांचे राज्ये व केंद्र सरकार यांच्यात समान वाटप करण्याचे निर्धारित करण्यात आले.

ठळक बाबी
– खासगी कंपन्यांच्या एलपीजीचे जीएसटी दर आता 5 टक्के
– हिर्‍यांवरीर करात 0.25 टक्के कपात, जुन्या कार आता 18%च्या स्लॅबमध्ये.
– अ‍ॅम्बुलन्स वाहनावरील सेस समाप्त, पूर्वी तो 15 टक्के इतका होता.
– खतांच्या अ‍ॅसिडवरील करात कपात, जैविक डिझेलही 12%च्या स्लॅबमध्ये.
– माहिती अधिकारातील सेवा करमुक्त
– मेट्रो, मोनोरेल बांधकाम प्रकल्पावरील जीएसटी 18 वरुन 12 टक्क्यांवर.
– थीम पार्क, वॉटरपार्कसारख्या सेवांवरील जीएसटी 28 वरुन 18 टक्क्यांवर.
– शैक्षणिस संस्थांच्या प्रवेश व परीक्षा शुल्कावर सेवा जीएसटी संपुष्टात.