इथे मरण स्वस्त आहे!

डॉ. युवराज परदेशी

मुलीच्या लग्नाचा स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम आटेपून घराकडे येतांना क्रूझरला समोरुन भरधाव येणार्‍या डम्परने जोरदार धडक दिल्याने नववधुच्या आई, वडील व भावासह 12 जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना जळगाव जिल्ह्यात यावल तालुक्यातील हिंगोणा गावाजवळ घडली. गेल्या आठवड्यात नाशिकजवळ मालेगाव-देवळा रस्त्यावर एसटी बस-अ‍ॅपे रिक्षा यांच्यात जोरदार धडक होऊन दोन्ही वाहने एका विहिरीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात चालकासह 20 प्रवासी ठार झाले होते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्यावर्षी राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर 2019 या एक वर्षाच्या कालावधीत 32 हजार 876 रस्ते अपघात झाले. त्यात तब्बल 12 हजार 565 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. यात जळगाव जिल्ह्यात 835 अपघातात 454 जण ठार झाले आहेत.

रस्ते अपघातांमध्ये जळगाव जिल्हा राज्यात पाचव्या क्रमांकावर येतो. वाढत्या अपघातांमुळे जळगाव शहरातून जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गाची मृत्यूचा सापळा म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. कोणताही अपघात झाल्यानंतर त्यावर रोष किंवा संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. त्यानंतर अवैध वाहतुकीसह पोलीस, आरटीओंच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करुन जो-तो आपापल्या मार्गाला लागतो, यामुळे अपघातांची मालिका सुरुच राहते मात्र असा बेगडी दिखावा किती दिवस चालणार? देशात सध्या दिवसेंदिवस रस्ते अपघातांची संख्या वाढताना दिसत आहे. वेगाने गाडी चालवणे, चालकाचा अनुभव, रस्त्यांची परिस्थिती, गाड्यांची स्थिती यासारखी अनेक कारणे सध्या रस्ते अपघातांसाठी कारणीभूत ठरताना दिसत आहेत. त्यावरदेखील चिंता व्यक्त केली जाते. रस्ते अपघातात मरण पावणार्‍यांची संख्या पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2010 मध्येच 2011 ते 2020 हे रस्ता सुरक्षेसाठी ठोस कृती करण्याचे दशक म्हणून घोषित केले आहे. परंतु आपल्याकडे त्या दिशेने अद्यापही ठोस कृती झालेली नाही ही बाब अलाहिदा असली तरी आम्ही रस्ते सुरक्षा सप्ताह-पंधरवाडे चमकोगिरी म्हणून का असेना, पण न विसरता साजरे करतो. अशा प्रकारच्या रस्ते सुरक्षा मोहिमांमुळे काही अंशी अपघातांवर वचक बसतो पण पुन्हा तेच याप्रमाणे अपघात काही कमी होत नाहीत. सध्या जळगाव जिह्यात अशीच परिस्थिती दिसून येते. अर्थात केवळ जळगावमध्येच अनागोंदी असून बाकी सर्वकडे आलबेल आहे, असे मुळीच नाही. यासाठी गेल्या वर्षातील अपघातांची आकडेवारी पुरेशी ठरते. 2019 मध्ये सर्वाधिक 2 हजार 856 अपघात मुंबईत झाले. त्यात 405 जणांचा बळी गेला. सर्वात जास्त 873 जण औरंगाबाद जिल्ह्यात तर त्याखालोखाल 855 जण पुणे जिल्ह्यात ठार झाले आहेत. नाशिक जिल्हा राज्यात तिसर्‍या क्रमांकावर असून, तेथे 783 जणांचा मृत्यू झाला. अपघातात मृत्यू पावणार्‍यांबरोबर जखमी होऊन अपंग होणार्‍यांचे प्रमाणही हजारोंच्या घरात आहे. ही आकडेवारी पाहिली तर मन सुन्न करते. त्यामुळे हे रस्ते अपघात रोखणार कसे? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. रस्ते म्हणजे मृत्यूचे सापळे झाले आहेत. रस्ते अपघातामुळे कुणाचे वडील, कुणाची आई, कुणाचा पती तर कुणाचा भाऊ, काका, बहीण, मावशी, शेजारी, नातेवाईक मृत्युमुखी पडतो. त्यामुळे त्यांची अवस्था काय होत असेल त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. जळगाव जिल्ह्यातील हिंगोणा येथे झालेल्या भीषण अपघातात असेच अख्खे कुटुंब संपले आहे. यात दोष कुणाचा यावर चर्चा होतच राहील मात्र त्यामुळे गेलेले जीव परत येणार नाही. या अपघातात राखेची वाहतूक करणारे डम्पर कर्दनकाळ ठरले. अन्य अनेक अपघातांमध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक, वाळू चोरी करणारे ट्रॅक्टर, ट्रक, डम्पर तसेच ओव्हरलोड वाहतूक करणार्‍या वाहनांचा समावेश असतो. वाढत्या अपघातांच्या पाश्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी परिवहन विभागावर असते. मोटार वाहन कायदा आणि त्यासंबंधी इतर कायद्यातील तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. क्षमतेहून अधिक माल वाहतूक, मद्यपान करून अतिवेगाने, बेजबाबदारपणे आणि निष्काळजीपणे वाहन चालविणे यामुळेही अपघात होतात. क्षमतेहून अधिक प्रवाशांची किंवा मालाची वाहतूक करणार्‍या वाहनांची प्रामाणिकपणे तपासणी होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नाही. जळगाव जिल्ह्यात कुंपणच शेत खात असल्याच्या तक्रारी वारंवार होतात मात्र त्यावर ठोस कारवाई का होत नाही? या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता आहे. मध्यंतरी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून होणारी कथित ‘वसुली’ विरोधात परिवहन आयुक्त, पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे तक्रारीदेखील झाल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर रामानंद पोलीस स्टेशनमध्ये संबंधितांची चौकशीदेखील करण्यात आली. मात्र नेहमीप्रमाणे यातून काही निष्पन्न होईल, अशी अपेक्षा नाही. कारण म्हणतात ना ‘हमाम में सब नंगे’! याबद्दलची हतबलता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एकदा लोकसभेत बोलून दाखवली होती. रस्ता सुरक्षा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरु असताना गडकरी यांनी देशात 30 टक्के परवाने हे बोगस असून, त्यावर आम्ही काहीच करू शकत नसल्याचे उत्तर दिले होते. वाहनात क्षमतेपेक्षा दुप्पट, तिप्पट प्रवासी बसवून अत्यंत वेगाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर धावतात अशा वाहनांचा अपघात होण्याचे प्रमाण अधिक दिसून येते. यास चालकाला जबाबदार ठरविले जाते. प्रथमदर्शनी ते योग्यदेखील आहे. कारण, महामार्ग वा रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातांची जबाबदारी ही शेवटी चालकाचीच असते. चालकच चुका करतात आणि अपघात होतात. तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. आपल्याकडे कोणीही उठतो आणि चालक होतो. बहुतांश जणांकडे ना परवाना असतो ना प्रशिक्षण, यास कोण कोण दोषी? आपल्याकडे मोटार वाहन कायदा कितीही कठोर असला तरी निरीक्षणे वेगळीच आहेत. रस्त्यांवर अल्पवयीन मुले ही सर्रास वाहने चालवताना दिसतात आणि तेही परवाना नसताना. ग्रामीण भागातील वाहने अनेकदा नादुरुस्त अवस्थेत वापरली जातात, ज्यामुळे होणारे अपघातांची संख्या महामार्गांवर अधिक आहे. ही वाहने कुणाच्या आशीर्वादाने रस्त्यांवर धावत आहेत? याची उत्तरे प्रामाणिकपणे शोधतांना रस्त्यांवरील खड्डे, त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणारी महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामार्ग प्राधिकरण या यंत्रणांममध्ये परिवहन विभागाला समन्वय ठेवून आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडावी लागेल तरच रस्त्यावर वाहणारे रक्ताचे पाट रोखता येतील.