इव्हीएम सुरक्षित आहेत का?
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक मशीनमध्ये फेरफार करता येत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत गांभिर्याने घेतला आहे. तसेच, राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेवर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्‍नचिन्ह पाहाता, ही मतदान यंत्रे ही पूर्णपणे सुरक्षित आहेत का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मतदार यंत्रात होणारा फेरफार रोखण्यासाठी व्हीव्हीपीएटी मशीन जोडणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका बहुजन समाज पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्‍वर यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला 8 मेपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
बसपाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठे यश मिळाल्यानंतर बसपाने मतदान यंत्रात फेरफार झाल्याचा आरोप करत मतदान यंत्रांच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर बसपाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. दरम्यान, बसपाने मतदान यंत्राविरोधात उभ्या केलेल्या न्यायालयीन लढाईला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. मतदान यंत्रांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याआधीही याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्रे अधिकाधिक विश्‍वासार्ह बनवण्यासाठी या यंत्रांना व्हीव्हीपीएटी मशीन बसवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याची अमलबजावणी होत नसल्याची बाब यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. व्हीव्हीपीएटी मशीन मतदान यंत्राला जोडल्यामुळे मतदारांना आपण दिलेले मत योग्य उमेदवाराच्या खात्यात जमा झाले आहे की नाही याची खातरजमा करणे शक्य होते. दरम्यान, सध्या निवडणूक आयोगाकडून प्रायोगिक तत्त्वावर व्हीव्हीपीएटी मशीनचा वापर सुरू आहे.