ईको टुरिझम योजनेंतर्गत अवघ्या पाच वन पर्यटन स्थळांसाठीचा समावेश

मुंबई । राज्यशाासनाने 2016-2017 या वर्षासाठी ईको टुरिझम योजनेअंतर्गत पर्यटन स्थळांचा विकास या योजनेअंतर्गत निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. त्यासाठी पुणे, चंद्रपूर आणि औरंगाबाद या तीन जिल्ह्यांमधील वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांची निवड करण्यात आली आहे. यात राज्यातील इतर वन क्षेत्रातील पर्यटन स्थळांना मात्र सापत्न वागणूक देण्यात आली आहे.
या विकास योजनेअंतर्गत सरकारने 329 कोटी 29 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यात पुणे वन क्षेत्रातील मौजे खुडुस फॉरेस्ट पार्क, भीमाशंकर येथे महादेव वन, चंद्रपूर वन क्षेत्रातील झोपला मारुती देवस्थान, औरंगाबाद वनक्षेत्रातील गुलशन महल जैवविविधता उद्यान, वेरुळ वनउद्यान अशा वन क्षेत्रातील पर्यटन स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.

निधी असूनही इतर वन पर्यटन स्थळे उपेक्षित
28 जानेवारी 2016 रोजी महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या उपविधी नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या कार्यकारी समितीने प्रस्तावित सर्व पर्यटन स्थळांच्या विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली.

राज्य योजना 2016-2017 करता इको टुरिझम योजनेअंतर्गत वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांचा विकास या योजनेअंतर्गत 4 हजार 724 कोटी 88 लाख रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या निधीतून 329 कोटी 29 लाख रुपयांचा उपरोक्त प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

कास पठार, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान?
शासनाने यात मोजक्याच वन पर्यटन स्थळांचा समावेश केला आहे. जुलै 2012 मध्ये पश्‍चिम घाटातील एकूण 39 ठिकाणांना एकत्रितपणे वारसास्थळांना पुुरातत्त्व दजार्र् देण्यात आला आहे. यापैकी कास पठार, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना आणि राधानगरी येथील अभयारण्यांचा सामावेश आहे. यांतील कोणत्याही वन क्षेत्रातील पर्यटन स्थळांचा समावेश केला नाही. मुंबईजनीक तुंगारेश्‍वर अभयारण्यही पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करता येऊ शकते. परंतु, दुर्दैवाने याचाही विचार झाला नाही.