‘ईडी’ची विश्‍वासार्हता
डॉ.युवराज परदेशी: भाजप आणि शिवसेनेतील संबंध किती ताणले गेले आहेत, याचा दररोज एक नवा अध्याय पहायला मिळतोय. राजकीय वर्चस्वाच्या या लढाईत शिवसेना राज्यातील तर भाजपा केंद्राच्या अख्यारित येणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणांचा वापर करतेय हे आता लपून राहिलेले नाही. बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंहच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला परवानगीविना तपास करण्यास बंदी घातली होती यावरुन बराच गदारोळ झाला होता. आता सीबीआयनंतर अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी चर्चेत आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी ईडीने छापा टाकून कारवाई केल्याने पुन्हा एकदा राज्य विरुद्ध केंद्र संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईकडे कायमच राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाते. केंद्राच्या हातातील आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रणा म्हणून सीबीआय आणि ईडीची ओळख निर्माण झाली आहे किंबहुना राजकीय स्वार्थासाठी सीबीआय आणि ईडीसह प्रशासकीय यंत्रणेचा राजकीय वापर हे आपल्या राजकारणाचे एक अविभाज्य अंग बनले आहे, असे म्हणणे देखील पूर्णपणे चुकीचे ठरणार नाही.
राजकीय उट्टे काढण्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय तपास संस्थांचा हत्यारासारखा वापर करते, असा आरोप सातत्याने होत असतो. मात्र याला 80-90च्या दशकापासूनचा ‘काळा’ इतिहास आहे. संविधानात्मक यंत्रणा आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना आपल्या तात्पुरत्या स्वार्थासाठी वापरण्याची सर्वपक्षीय प्रथा राहिली आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणूक काळात व त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांपासून रंगलेले राजकीय युध्द अजूही संपायचे नाव घेत नाही. गेल्या वर्षभरात ईडीने आठ ते दहा कारवायांना राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक चर्चा झाली ती राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरील कारवाईची! सप्टेंबर 2019मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार माजी खा. विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण आदी 76 नेत्यांवर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, शरद पवार यांनी स्वत: ईडीच्या कार्यालयात हजेरी लावण्याची तयारी दर्शवत ईडीलाच कोंडीत पकडले होते. यानंतर शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी तुमच्या चौकशीची गरज नाही, कदाचित भविष्यातही या चौकशीची गरज पडणार नाही, असा ईमेल ईडीने पवार यांना पाठवत स्वत:ची सुटका करुन घेतली. त्याआधी 22 ऑगस्ट2019ला कोहिनूर मिल प्रकरणात राज ठाकरेंना चौकशीसाठी हजर राहण्यासंबंधी ईडीने नोटीस बजावली होती.
राज ठाकरेंच्या मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जमीन खरेदीत सहभाग असल्याने या व्यवहाराशी राज ठाकरेंचा संबंध येतो. असे ईडीने म्हटले होते. यावरुनही मोठा राजकीय धुराळा उडाला होता. ऑगस्ट 2019 मध्ये पी. चिदंबरम यांना इडीने अटक केली होती. आयएनएक्स मीडियाच्या प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी आणि त्यांचा नवरा पीटर मुखर्जी यांची अमंलबजावणी संचालनालयाने चौकशी केल्यानंतर चिदंबरम तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले. सोबतच यावर्षी जानेवारीमध्ये एअर इंडियाच्या 43 विमान खरेदी व्यवहार प्रकरणात ईडीने चिदंबरम यांची तब्बल सहा तास चौकशी केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या 4 महिन्यांपूर्वी जानेवारी 2019 मध्ये बसपा अध्यक्ष मायावती या ईडीच्या रडारवर आल्या होत्या. मायावती मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची स्मारके उभी केली होती. याच कामात 114 कोटींच्या स्मारक घोटाळ्याच्या आरोपावरून ईडीने यूपीमधील सात कार्यालयांवर छापे टाकले होते. अगदी त्याचवेळी 17 जानेवारी 2019 ला ईडीने अवैध खाण प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्याविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून चौकशी चालू केली.
एका दिवसात 13 खाणींना परवानगी देण्याच्या या प्रकरणात आधी सीबीआयने गुन्हा दाखल आणि या गुन्ह्याचा आधार घेत ईडीने गुन्हा केला. स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेडमधील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 27 जून 2020 रोजी काँग्रेसचे दिग्गज नेते खा. अहमद पटेल यांच्या दिल्ली निवासस्थानी ईडीने छापे टाकले होते. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीच्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला 2005 मध्ये पंचकुला येथील जमीन वाटपात गैरप्रकार झाल्याच्या आरोप आहे. याच प्रकरणात हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते भूपिंदरसिंग हूडा आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल वोरा यांच्या भूमिकेबाबत ईडी चौकशी करीत आहे. काँग्रेसचे कर्नाटकमधील वरिष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांनाही ईडीने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी 3 सप्टेंबर 2019 रोजी अटक केली होती. 354 कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्यासंबंधी मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा भाचा रतुल पुरी यांना 20 ऑगस्ट 2019 ला ईडीने अटक केली होती. या सर्वच कारवायांना राजकीय फोडणी होती हे आता लपून राहिलेले नाही. आता प्रताप सरनाईकांवरील कारवाईदेखील त्याच पंगतीत बसणारी दिसते.
प्रताप सरनाईकांनी गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूड अभिनेत्री कंगाना राणावत असो किंवा रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांना टार्गेट केले होते. कंगना ड्रग्ज घेत असेल तर चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. यासोबतच अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख केल्याने अर्णब गोस्वामीच्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला होता. त्यामुळेच अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली व त्या खटल्याचा तपास पुन्हा सुरू झाला. याचा बदला घेण्यासाठीच प्रताप सरनाईक यांच्यावर कारवाई झाल्याची भावना शिवसेनेच्या गोटात आहे. राजकीय दबावतंत्रासाठी ईडीचा वापर करण्याचे दिल्लीतील भाजपा सरकारचे तंत्र आता सर्वाना समजले असून बळाचा कितीही वापर केला तरीही राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थिर असल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. या कारवाईत किती तथ्य आहे आणि किती नाही, याचे उत्तर येणार्‍या काळात मिळेलच मात्र सोईच्या राजकारणात सीबीआय आणि ईडीसारख्या तपाससंस्थेची विश्‍वासार्हता पार धुळीस मिळाली आहे, याला दुर्दैवच
म्हणावे लागेल!