ईपीएफ पेन्शनधारकांची साक्रीमध्ये झाली बैठक

साक्री । केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाहनिधीच्या सदस्यांना 1995 पासून तुटपुंजी पेन्शन मिळते. अलिकडे सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे या पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ होईल, अशा बातम्या प्रसुत झाल्या होत्या. त्याचा गैरफायदा घेऊन काही जण वेगवेगळे फॉर्म भरून दिशाभूल करत होते. या पार्श्‍वभूमीवर साक्री येथे पेन्शन धारकांची बैठक झाली. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ समजाऊन सांगण्यात आला.1995 मध्ये ज्यांना पाच हजाराच्या पेक्षा कमी पगारे त्यांना त्यांना या निकालामुळे कुठलाही फायदा होत नाही व ज्यांना जास्त पगार होता त्यांनीही 1995 नंतर जास्तीच्या पगारावर 8.33 टक्के प्रमाणे प्रा.फंड अस्थापनाकडे रक्कम जमा केली तर पेन्शन वाढू शकेल परंतु त्याचा हिशोब करणे त्यासाठी रक्कम उभी करणे केवळ अशक्य आहे. म्हणून या निकालामुळे पेन्शनवाढ होणे हे मृगजळच ठरेल, असे मत कॉ.सुभाष काकुस्ते यांनी मांडले. अ‍ॅड.शरद भामरे यांनीही निकालाच्या सर्व बाजुचे विश्‍लेषण करून साखर कामगारांना यातून भोपळाच हाती मिळेल हे स्पष्ट झाले.

किमान तीन हजार पेन्शन देण्याची शिफारस
कॉ.सुभाष काकुस्ते यांनी पेन्शनकरीता नेमलेल्या खासदार कोशियारा समितीने किमान तीन हजार पेन्शन द्यावी, अशी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. परंतु ती सरकारने अद्यापही स्विकारलेली नाही. ‘ऑल इंडिया पेन्शनर्स असोसिएशनने हिशोब करून उपलब्ध फंडातून 6500 रूपये किमान पेन्शन मिळू शकते असा रिट अर्ज राज्यसभेच्या पुढे पिटीशन दाखल केला आहे. अलिकडेच एका हायकोर्टाने इपीएफ पेन्शनधारकांना महागाई भत्याची अंमलबजावणी करावी म्हणून निर्णय दिला आहे. परंतु ते वरिष्ठ कोर्टात प्रलंबीत आहे, अशी माहिती कॉ.सुभाष काकुस्ते यांनी दिली.सभेसाठी 400 ते 500 कामगार हजर होते. अशोक भामरे यांनी पांझरा कान कारखाना सुरू करणेबाबतच्या केंद्रीय संरक्षण मंत्री सुभाष भामरे यांच्या प्रयत्नाबाबत माहिती दिली. बाबूद्दीन शहा यांनी कारखाना सुरू करण्याबाबत आंदोलन करण्याची सूचना केली. त्या प्रमाणे लवकरच साक्रीला मोर्चा काढण्याचे यावेळी ठरले. यावेळी देविदास नांद्रे, तोरवणे यांनीही मते मांडली.