ईव्हीएममध्ये दडलंय काय?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 व हरयाणा विधानसभेच्या 90 जागांसाठी आज मतदान झाले. महाराष्ट्रात 3237 उमेदवार तर हरयाणात 1169 उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएम बंद झाले. हा पेटारा 24 तारखेला उघडल्यानंतर कुणाच्या हाती काय लागते, याचे चित्र स्पष्ट होईल. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर विधानसभेतही मोठा विजय प्राप्त करण्याचे भाजपापुढे आव्हान असल्याने महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस व हरयाणात मनोहरलाल खट्टर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

महाराष्ट्रात 2014 मध्ये युतीचा डाव मोडून स्वबळावर लढणार्‍या भाजपाला घवघवीत यश मिळाले होते. विशेष म्हणजे त्यावेळी भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार गुलदस्त्यात ठेवला होता. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री पदावर राहताना फडणवीस यांच्या नेतृत्व कौशल्याची चुणूक केवळ महाराष्ट्रानेच नव्हे तर दिल्लीश्वरांनी देखील अनुभवली. सलग पाच वर्षे सत्ता सांभाळणारे राज्याचे ते दुसरे मुख्यमंत्री ठरले. आता तर मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सुरुवातीला एकतर्फी वाटणार्‍या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने विशेषत: शरद पवारांनी रंग भरला. सर्वच पक्षांकडून विजयाचे दावे करण्यात येत असले तरी केवळ सरासरी 60 टक्के झालेले मतदान कुणाच्या पथ्यावर पडेल? याचे उत्तर 24 तारखेला मिळेल.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, असे मोठ्या अभिमानाने डंका पिटणार्‍या भारतात लोकसभा, विधानसभेसह अन्य निवडणुकांमध्ये जेमतेम 50 ते 60 टक्के होणारे मतदान ही चिंता व चिंतनाची बाब आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत कधीही शंभर टक्केच काय परंतु 75 ते 80 टक्केसुध्दा मतदान होत नाही. गेल्या काही वर्षात तर मतदान न करणार्‍या लोकांमध्ये सुशिक्षित वर्गाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. याउलट झोपडपट्ट्या किंवा साधारण मध्यमवर्गीय मतदार हमखासपणे मतदान करतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठी भले कारणे वेगवेगळी असतील मात्र आकडेवारी तरी हेच सत्य मांडते. यंदाही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. गेल्या महिनाभरापासून राजकीय पक्षांनी उडवलेला धुराळा व प्रशासनाने केलेल्या व्यापक जनजागृतीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा मतदानाचा टक्का वाढण्याची अपेक्षा होती मात्र तसे काही घडले नाही. मतदान पार पडल्यानंतर दुसर्‍यांदा सत्तेत येण्याचा निर्धार भाजप-शिवसेनेचा असेल, तर दुसरीकडे वनवास संपेल अशी विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची अपेक्षा असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढवणार्‍या भाजपने 164 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले. त्यातील काही उमेदवार महायुतीतील घटक पक्षांचे आहेत. त्यांनी भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. शिवसेने 124 जागा लढवल्या. याशिवाय महाआघाडीतील काँग्रेस 147, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 121 जागांवर निवडणूक लढवली. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकूण 101 जागा तर, डाव्या पक्षांपैकी सीपीआयचे 16 तर सीपीएमचे 8 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. यंदाची निवडणूक अनेक कारणांची सातत्याने चर्चेत राहिली. मोदींच्या करिष्म्यावर देशभर एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकता येत असल्यामुळे, भाजपाने जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय मुद्यांचा वापर केला.

निवडणूक प्रचाराचा विचार करता भाजपकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली. त्यांनी कलम 370 हाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवला. यासह तिहेरी तलाक, दहशतवाद, सर्जिकल स्ट्राईक यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. या व्यतिरिक्त राज्यातील मराठा आरक्षण, राज्यातील शिखर बँक घोटाळा, शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफी हे मुद्दे देखील महत्त्वाचे ठरले. दुसरीकडे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांची विशेष अशी प्रचाराची रणनीती दिसली नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यान केंद्र आणि राज्यांमधील भाजपच्या सरकारवर टीकेची झोड उठवलेली पाहायाला मिळाली. महाआघाडीच्या प्रचाराची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांची पातळी घसरली आहे का, अशी चर्चा नेहमीप्रमाणे याही वेळी झाली. पहिलवान, नटरंग, चंपा असे शब्दप्रयोग करण्यात आले व त्यामुळे वाद निर्माण झाला. मुंडे बहीण-भावाच्या निवडणुकीत तर अत्यंत खालच्या पातळीची भाषा वापरली गेली. निवडणुकीत रडारड नाट्य देखील झाले यामुळे ही निवडणूक आहे का अलका कुबल यांचा कोणता चित्रपट? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित झाला नसेल तर नवलच! राज्यात सर्वाधिक चर्चेत राहिले ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; कारण त्यांच्या गत पाच वर्षांच्या प्रवासावर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेची सातत्याने राहिलेली विरोधी भूमिका, मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यभर उठलेले वादळ, शेतकर्‍यांचा बंद, आदिवासी शेतकर्‍यांचा लाँगमार्च, शेतकरी आत्महत्या, शेतमालाचे पडलेले भाव आदींमुळे राज्य सरकारची नौका वारंवार हेलकावे खात राहिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय कौशल्याने दरवेळी निर्माण झालेले अनिश्चिततेचे सावट दूर होत गेले. यातही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धसास लावणे हा फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतील मानबिंदू ठरला.

फडणवीस यांच्या पाठोपाठ चचर्र्ेत राहिलेले नेते म्हणजे शरद पवार. जाणता राजा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या 80 वर्षांच्या पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी व अनुभवी नेत्याने युती सरकारच्या विरोधात रान उठवण्याचा प्रयत्न केला. विशेषत: फडणवीस सरकारच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. लघु व मध्यम उद्योगांवर संक्रांत आली तर शेतीमालाचे दर कोसळत राहिले या मुद्यांवर भर देऊन सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याची राजकीय खेळी खेळली गेली. आता त्यांचे प्रयत्न ईव्हीएममध्ये बंद झाले आहेत. कोणास काय फळ मिळते यासाठी 24 तारखेची वाट पाहवीच लागणार आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या एकूण 48 जागांपैकी भाजप-शिवसेना युतीने तब्बल 41 जागा जिंकल्या होत्या. त्याच प्रमाणे हरयाणात लोकसभेच्या एकूण 10 जागा आहेत. यात भारतीय जनता पक्षाने सर्व जागा जिंकल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत युतीचे पारडे जड असल्याचे मानले जात आहे. दोन्ही ठिकाणी 24 रोजी मतमोजणी होणार आहे. तेव्हा भाजपा लोकसभेप्रमाणे यंदाही विजयाची पुनरावृत्ती करतो का काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुनरागमन? याचे चित्र निकालानंतरच
स्पष्ट होईल.