उंचीची हंडी फुटली; यंदा ‘थर’थराट!

मुंबई| दहीहंडी उत्सवातील थरांची उंची तसेच लहान मुलांच्या सहभागाबाबत सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला. दहीहंडी पथकात यापुढे 14 वर्षाखालील मुलांना सहभागी होता येणार नाही; तसेच थरांच्या उंचीसंबंधी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेे. वयोमर्यादेची अटही 18 वरुन 14 करण्यात आली. थरांची उंची किती असावी हे ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. तो राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय आहे. विधिमंडळाने थरांसंबंधी निर्णय घेऊन आवश्यक ते निर्देश द्यावेत. आम्ही काही आदेश देणे हा विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने कायदा करुन 2015 साली दहीहंडीचा समावेश साहसी क्रीडा प्रकारात केला होता. दहीहंडी खेळताना दुर्घटना घडल्यास पीडितांना नुकसान भरपाईपोटी तात्काळ 10 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दहीहंडी समन्वय समितीला देण्यात आले आहेत. थरांच्या उंचीवर घालण्यात आलेले उंचीचे सर्व निर्बंध मागे घेत असल्याचा, महत्त्वपूर्ण निकालही यावेळी न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणेसह राज्यातील दहीहंडी पथकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दहीहंडी पथकांना मोठा दिलासा!
गेल्या काही वर्षांपासून दहीहंडीच्या थरांवर आणि यामध्ये सहभागी होणार्‍या मुलांच्या वयावर न्यायालयाकडून काही निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र, सोमवारच्या फेरसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे दोन्ही निर्बंध शिथिल केले. त्यानुसार आता दहीहंडीच्या मनोर्‍यांची उंची किती असेल, याचा निर्णय विधिमंडळावर सोपवण्यात आला आहे. तर दहीहंडीत 14 वर्षांखालील मुले सहभागी होणार नाहीत, याची काळजी आम्ही घेऊ असे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्याला हिरवा कंदील दाखवून न्यायालयाने गोविंदांना मोठा दिलासा दिला. 18 वर्षाखालील मुलांना गोविंदा पथकात न घेण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी दिले होते. ती मर्यादा यंदा शिथील करण्यात आली आहे. महिन्याभरापासून सराव करणार्‍या दहीहंडी पथकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. दरवर्षी हंडीबरोबर थरांची उंची वाढत चालल्याने गोविंदांच्या अपघाताची संख्याही वाढत चालली आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. दहीहंडी समन्वय समितीचे अध्यक्ष आशीष शेलारही न्यायालयात उपस्थित होते. दहीहंडीचे थर हा संस्कृतीचा भाग असून, चीन आणि स्पेनमध्येही मानवी मनोरे रचले जातात असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्यवतीने करण्यात आला.

सरकारकडूनही उपाययोजनांची माहिती
राज्य सरकारकडून न्यायालयात दहीहंडीच्यादृष्टीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, चेस्ट गार्ड देणे तसेच सगळ्यांच्या नावांची नोंद ठेवण्याचे आदेश आयोजकांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, दहीहंडीच्या ठिकाणी मोबाईल टॉयलेटस बंधनकारक असून, मद्यपिंना कार्यक्रमाच्या जागी मनाई केली आहे. तसेच आयोजकांना ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील सर्व नियम लागू आहे, अशी माहिती यावेळी राज्य सरकारने दिली. मानवी मनोरा व अल्पवयीन मुलांना प्रतिबंधाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर महाराष्ट्र सरकार, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी काही नवीन कागदपत्रे व माहिती सादर केली होती. त्याच्या आधारे उच्च न्यायालयानेच पुन्हा सुनावणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्ट 2016 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निकालाने घालून दिलेल्या अटी शिथील करण्यास नकार दिला होता.