उच्च न्यायालयाचा सीबीएसईला झटका…

नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालायाने केंद्रिय उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई बोर्ड) एका आदेशात यावर्षी १२ वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिला आहे. हा आदेश आपल्या मार्कांवर नाराज किंवा साशंक असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा तर सीबीएसईला धक्कादायक आहे.

बारावीची परीक्षा दिलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची तक्रार होती की त्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासताना बोर्डाने आधी ठरविलेली गुणांकन पद्धत पेपर तपासणाऱ्यांनी वापरली नाही. परीक्षकांची ही कथित मनमानी मुलांना कमी गुण मिळण्यास कारणीभूत झाली.

सीबीएसईला याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित गुणांकन पद्धत न वापरता तपासल्या अशी तक्रार असलेल्या सर्व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासा, असे बोर्डाला सांगण्यात आले आहे. केवळ याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर अन्य पिडीत विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा झाला पाहिजे अशी भूमिक प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमुर्ती सी.हरी शंकर यांनी मांडली.

सीबीएसईची २८ जूनची नोटिस जाचक होती. त्यात इंग्रजी, गणित, भौतिकशास्त्र आदी १२ विषयांचेच आणि प्रत्येकी १० प्रश्नांचे पुनर्मूल्यांकनच करता येईल. पाच मार्क वाढले किंवा एक मार्क कमी झाला तरच नवी गुणपत्रके देण्यात येतील, अशी बंधने होती. ही सर्व बंधने कोर्टाने रद्द ठरवली आहेत. सीबीएसईला सर्व इच्छुकांचे त्यांना हवे तेवढ्या विषयांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे अर्ज स्वीकारावे लागणार आहेत, असा अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी १२ च्या यादीत नसलेल्या विषयांच्या उत्तर पत्रिका पुन्हा तपासून हव्या होत्या.

सीबीएसईने न्यायालयात म्हणणे मांडल्यानंतर खरे तर याचिका निकालात काढण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थी पुन्हा न्यायालयाकडे गेले आणि सीबीएसईची नोटिस २८ जूनची नोटिस आणि सीबीएसईचे न्यायालयातील म्हणणे यातील विसंगती उघड केली. विद्यार्थ्यांच्या वकीलांनी सीबीएसईने न्यायालयाची दिशाभूल केली असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली विद्यापीठ आणि सीबीएसईला नोटिसा पाठवल्या असून २६ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.