उड्डाणपूलाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा

पुणे । महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या खर्चासाठी प्रशासनाकडून तब्बल 209 कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात येणार असतानाच आता चांदणी चौकात उभारल्या जाणार्‍या उड्डाणपूलाच्या कामासाठी कराव्या लागणार्‍या भूसंपादानाचे तब्बल 88 कोटी रुपयांचे वर्गीकरणही करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला असून लवकरच तो स्थायी समिती समोर सादर केला जाणार आहे.

भूसंपादनासाठी हालचाली
या पूलाचे भूमीपूजन ऑगस्ट 2017 मध्ये झाले आहे. त्यानंतर अद्यापही या पूलासाठी एक इंच जागेचे भूसंपादन प्रशासनास करता आलेले नाही. तसेच हे भूसंपादन न झाल्याने या पूलाचे काम करणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 31 डिसेंबर 2017 पूर्वी भूसंपादन प्रक्रीया पूर्ण न झाल्यास हे काम करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची कोंडी झाली असून तातडीने भूसंपादनासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.

आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी चर्चा
या भूसंपादनासाठी 88 फ्लॅटधारक तसेच बीडीपीच्या बाहेर जागा असलेल्या जागा मालकांचा समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, या भूसंपादनासाठी निधी देण्याबाबत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून प्रशासनाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवला जाणार आहे. त्यास तातडीने मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहीती स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. या चौकातील भूसंपादन 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण न केल्यास हे काम रद्द करण्याचा इशारा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महापालिकेस दिला होता. त्यामुळे प्रशासनाकडून तातडीने भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरू करण्यात आलेली आहे.

प्रशासनाला निधीची गरज
या कामासाठी बाधीत 88 फ्लॅटधारक आणि जागा मालकांची मागील महिन्यात महापालिका आयुक्तांनी बैठक घेत त्यांना तातडीने मोबदला देण्याची घोषणा केलेली होती. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमून महापालिकेकडून संबधितांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. हे काम सुरू असतानाच; प्रशासनाकडून जागेनुसार, संबधितांचा रोख मोबदला निश्‍चित केलेला असून बीडीपी मधील जागा वगळता इतर जागेच्या मोबदल्यासाठी तब्बल 88 कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात भूसंपादनाची तरतूद संपुष्टात आल्याने या कामासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला असून वर्गीकरणाद्वारे हा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात होणार्‍या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे.

88 कोटींचे वर्गीकरण
वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हा उड्डाणपूल आवश्यक आहे. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. प्रशासनाशी केलेल्या चर्चेनुसार, त्यांच्याकडून 88 कोटींच्या वर्गीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर होताच स्थायी समितीच्या माध्यमातून त्यास तातडीने मान्यता दिली जाईल.
– मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष