उत्तरपत्रिका कपाटातच सीलबंद

शिंदखेडा । शासन मागण्या मान्य करत नसल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील प्राध्यापकांच्या बहिष्कार आंदोलनाने बाळसे धरले आहे. आंदोलनाचा आज सहावा दिवस असून या काळात झालेल्या पाच ते सहा विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा मंडळाच्या कार्यालयात झालेल्या नाही. इकडे उत्तरपत्रिका तपासणीचे गठ्ठे महाविद्यालयात येत असून विषय शिक्षक त्याला हात लावत नसल्याने पोस्टाने येत असलेले गठ्ठे कपाटात सीलबंद ठेवून सांभाळण्याची वेळ प्राचार्यांवर आली आहे. वनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासह विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून थेट जीआर काढण्याचा मागणीसाठी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने हे आंदोलन हाती घेतले आहे. तीन फेब्रुवारीला स्वतः शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पंधरा दिवसांत या संदर्भात शासन निर्णय घेऊ असा शब्द देऊनही 20 तारखेपर्यंत कुठलेही परिपत्रक निघाले नाही. यामुळे बुधवार (ता.21) पासून प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे.

नियामकांच्या सभा झाल्या नाहीत
आजपर्यंत इंग्रजी, हिंदी, मराठी,सहकार,भूशास्र या विषयांच्या मुख्य नियामकांच्या सभा पुण्यासह मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर, लातूर, कोल्हापूर, कोंकण येथील नियोजित असतांना सभा झाल्या नाहीत. या सर्व विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षांना तेथील नियामकांनी आणि विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी बहिष्कार आंदोलन करण्या चे मुख्य नियामक व नियामकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले आहे. आंदोलन अधिक लांबल्यास 12 वीच्या निकालावर परिणाम होणार हे निश्‍चित आहे. शासन ठोस निर्णय घेत नसल्याने आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहेत.

उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे पडून राहणार!
महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख,सरचिटणीस संजय शिंदे,जिल्हा सरचिटणीस अनिल महाजन आदि रोजच नियामक व प्राध्यापकांशी संपर्क साधून आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन करत आहेत. येथील जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.ए.पाटील,सचिव प्रा. डि.पी.पाटील, प्रा. डी.सी.पाटील देखिल सातत्याने संपर्क करत नियामक व प्राध्यापकांना आंदोलनाची गरज समजावित आहेत. मंडळाच्या पद्धतीप्रमाणे उत्तरपत्रिका या प्राचार्यांच्या नावे कनिष्ठ महाविद्यालयात पोस्टाने पाठविल्या जातात.प्राचार्यांकडून संबंधित विषय शिक्षक या उत्तरपत्रिका स्वीकारतात व तपासणी करतात. परंतु बहिष्कार आंदोलनामुळे उत्तरपत्रिकेचे गठ्ठे आता महाविद्यालयात पडून राहणार आहे. आलेले गठ्ठे आता सांभाळण्यासाठी जवाबदारी प्राचार्यांवर आली आहे. विशेष म्हणजे नियामकांनी शिक्षण मंडळाच्या सभेवर बहिष्कार टाकल्याने परीक्षकाला तपासणीच्या मार्गदर्शक सूचना व विद्यार्थ्यांच्या रोल नंबरची याद्यी प्राप्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे तपासणी करणे शक्यच होत नाहीये.

अधिवेशनात प्रश्‍न गाजणार
विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले असून विरोधकांकडून शासनाला हे आंदोलन व प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात जाब विचारून धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी जाहीर करून 20 टक्के अनुदानाची तरतूद करावी,2 मे 2012 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना मान्यता आणि वेतन मिळावे. 2010-12 नंतरच्या सर्व प्रस्तावित पदांना मंजुरी मिळावी. विनाअनुदानितकडून अनुदानित जागेवर बदली करताना वेतनश्रेणीत नियुक्ती मिळावी. माहिती तंत्रज्ञानाच्या शिक्षकांना मान्यता मिळावी आदि मागण्यांसाठी आंदोलन छेडण्यात आले आहे.