उत्तरार्धाचे आव्हान
तीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा शपथविधी होत असताना देशातील जनतेने मोठी स्वप्ने उराशी बाळगली होती. यात भ्रष्ट कारभारामुळे अतिशय बदनाम झालेल्या यूपीए-2 सरकारपासून मुक्ती मिळाल्याचा नागरिकांना विशेष आनंद होता आणि अर्थातच खुद्द मोदींनीच स्वप्न दाखवल्याप्रमाणे अच्छे दिन येणार असल्याची आस होती. आज या सरकारने निम्म्यापेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण केल्यानंतरची स्थिती हे सरकार जनतेच्या अपेक्षांवर पूर्णपणे खरे नक्कीच उतरले नाही. तथापि, अनेक आघाड्यांवर आणि विशेष करून संवेदनशील मुद्द्यांवर मोदींनी घेतलेले निर्णय हे जनतेला भावल्याचे दिसून येत आहेत. यामुळे अनेक सर्वेक्षणांमध्ये आजच पुन्हा लोकसभेची निवडणूक झाल्यास मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पुन्हा बहुमत मिळेल, अशी भाकिते करण्यात आली आहेत. या सर्वेक्षणांना असणार्‍या मर्यादा लक्षात घेतल्या तरीही या सरकारची लोकप्रियता बर्‍याच प्रमाणात अबाधित असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी अर्थातच खुद्द नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला अद्यापही धक्का लागल्याचे दिसून आलेले नाही. किंबहुना, मोदी यांच्या कार्यक्षमतेशी जुळवून घेताना त्यांच्या सहकार्‍यांची उडालेली तारांबळ अनेकदा स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळालेले वलय पाहता मोदींनाच त्यांचे पक्षांतर्गत आव्हान ठरू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली होती. तथापि, उत्तर प्रदेशातील अलीकडच्या घटना पाहता तेथे कायदा व सुव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी स्पष्ट झाल्या असून अर्थातच योगींच्या वाटचालीतले अडथळेही दिसू लागले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपमध्ये मोदी आणि शाह या जोडगोळीला नजीकच्या काळात कुणी आव्हान देऊ शकेल, अशी स्थिती नाही. म्हणजेच आपली प्रतिमा सांभाळत पक्षांतर्गत वर्चस्वाची दुहेरी कामगिरी मोदींनी पार पाडली आहे. मात्र, आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कालखंडातील उर्वरित दोन वर्षांचा टप्पा हा अनेक आव्हानांनी भरला असून यामागे गत तीन वर्षांतील वाटचालीचे अनेक कंगोरे आहेत.
मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या वाटचालीचा मागोवा घेताना त्यांनी दिलेल्या अनेक अचाट आश्‍वासनांना वारंवार समोर ठेवले जाते. ते स्वाभाविकही आहे. अगदी ‘अच्छे दिन’पासून ते थेट काळ्या धनाला आळा घातल्यास प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये येणार असल्याच्या बाबी आता निवडणुकीच्या काळातील जुमले म्हणून भलेही ओळखले जात असतील. मात्र, याची उत्तरे 2019च्या रणांगणात त्यांना द्यावी लागणार आहेत. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानशी ताठर भूमिका घेतील हा कयासदेखील चुकीचा ठरला. प्रारंभी त्यांनी शरीफ यांची भेट घेऊन संबंध सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाकिस्तानच्या कुरापती सुरू असल्यामुळे सर्जिकल स्ट्राइक करावे लागले. यामुळे जनक्षोभ बर्‍याच प्रमाणात कमी झाला. मात्र, काश्मिरात पीडीपीसोबतची सत्तेतील भागीदारी ही भाजपच्या मूळ भूमिकेला हरताळ फासणारी असल्याच्या आरोपांना उत्तरे देताना या पक्षाच्या नेत्यांची नेहमी अवघडल्यासारखी स्थिती होत असते. मोदी सरकारने नोटाबंदीच्या माध्यमातून एकदाच काळे धन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यांना हात घातला. मात्र, हा प्रयत्न जनतेला फारसा रुचला नाही. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ आदींचा मोठा गवगवा झाला असला, तरी त्याच्या मर्यादादेखील आपल्यासमोर आल्या, तर यूपीएच्या कालखंडातील मनरेगा, जन-धन, आधार आदी योजनांच्या यशस्वीतेला मोदी सरकारने आपल्या खात्यात वळवण्याची केलेली हुशारीदेखील स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे. मोदींचे मंत्रिमंडळातील काही सहकारी तसेच अन्य भाजप नेते आणि समर्थकांनी वेळोवेळी वायफळ बडबड करून मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण केल्याचेही या तीन वर्षांत दिसून आले आहे.
वास्तविक पाहता केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर भाजपने अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये दणदणीत यश मिळवले. यात अलीकडेच यूपीत मिळालेल्या देदीप्यमान यशाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. मात्र, आगामी कालखंडात गुजरातसह अनेक राज्यांमधील निवडणुका मोदी-शहा यांची सत्त्वपरीक्षा घेणार्‍या आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीत तिहेरी तलाकच्या मुद्द्याला हुशारीने हाताळणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला यावरून आता मुस्लीम समुदायाच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जाण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयाचा निर्णय आणि सरकारचा त्यावर ठोस तोडगा ही खरी कसरत आहे, तर यूपीतल्या सहारनपूरसह परिसरातील हिंसाचार, यातून उमटलेला दलित अस्मितेचा हुंकारदेखील डोकेदुखी ठरू शकतो. बसपच्या नेत्या मायावती यांनी सहारनपूर दंगलीचा मुद्दा उचलून धरला आहे.
उत्तर प्रदेशात ती घटना सरकारला जड जाणारी आहे. किंबहुना या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांना मोदी सरकार कसे हाताळते? यावरच त्यांची आगामी कालखंडातील वाटचाल ठरणार आहे. जनमताचे कौल त्यामुळे प्रभावित होऊ शकतात. अर्थात आपल्या पंचवार्षिकचा पहिला कालखंड नरेंद्र मोदी यांनी कुशलपणे पार पाडला असला, तरी उत्तरार्ध हा खर्‍या अर्थाने त्यांचा कस काढणारा ठरेल. यातूनच त्यांचे 2019च्या निवडणुकीतील भाग्य ठरणार आहे.