उत्तर द्या नाही तर परिणामांना सामोरे जा

नवी दिल्ली । लोढा समितीच्या शिफारसी लागू करण्याबाबत आणि बीसीसीआयच्या घटनेत करावयाच्या सुधारणांसाठी सूचना करण्याबाबत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या तिघा वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांना चांगलेच फटकारले आहे. बीसीसीआयच्या घटनेत सुधार करण्यासाठी न्यायालयाने या तिघांकडून सूचना मागवल्या आहे.

सूचना न मांडल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा सज्जड दम न्यायालयाने या तिघांना दिला आहे. या सुनावणीसाठी बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्श सी. के. खन्ना,संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी आणि खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी न्यायालयात हजर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या सुनवानी दरम्यान या तिघा पदाधिकार्‍यांना हजर राहण्यास सांगितले आहे. याशिवाय बीसीसीआयच्या नवीन घटनेत समावेश करण्यात येणार्‍या एक राज्य एक मत बाबतही पुर्नविचार करण्यास सांगितले आहे. बीसीसीआयला संलग्न असलेल्या अनेक स्थानिक क्रिकेट संघटनांनी या सूचनेबाबत नाराजी व्यक्त केलेली आहे. लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेली दिरंगाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेत आली आहे. क्रिकेट प्रशासकीय समितीने 16 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या आपल्या अहवालात शिफारशीं लागू न केल्याबद्दल बीसीसीआयच्या सर्व वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाला सादर केलेल्या पाचव्या अहवालात, बीसीसीआयचे व्यवस्थापन आुणि कारभार प्रशासकीय समितीच्या हाती सोपवण्याची आणि त्याकरता एखाद्या व्यावसायिक संस्थेच्या मदतीची परवानगी मागितली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल जोहरी बीसीसीआयचा गाडा हाकत आहेत.