सिद्धरामय्यांचे कँटिन काँग्रेसला तारणार?
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकांचा धुराळा आता कुठे खाली बसतो आहे. तोच आता गुजरात, कर्नाटक व मध्य प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांचे पडघम वाजू लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे होम स्टेट म्हणून गुजरातबाबत सर्वांनाच उत्सुकता असणार आहे, तर मध्य प्रदेश हा आता जणू भाजपचा बालेकिल्ला असल्याने तेथे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान कशी कामगिरी करणार, याबाबत उत्सुकता राहणार आहे. भाजपच्या ताब्यात नसलेले कर्नाटक या पार्श्‍वभूमीवर वेगळे ठरणार आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या सरकारचा पराभव करत कर्नाटकात काँग्रेसने सत्ता स्थापली होती. त्यामुळे कर्नाटकातील कामगिरी हा काँग्रेससाठी जिव्हाळ्याचा विषय असणार आहे आणि ते स्वाभाविकही म्हणावे लागेल.
तामीळनाडू आणि कर्नाटकातील सर्वांत ज्वलंत प्रश्‍न म्हणून कावेरी पाणीप्रश्‍नाकडे पाहिले जाते. तामीळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता आणि कर्नाटकातील नेत्यांची यावरून बरेचदा जुंपली होती. अगदी गेल्या वर्षी, अम्मा जिवंत असताना या दोन्ही राज्यांत वाद, जाळपोळ अशा घटना घडल्या होत्याच. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पाणी सोडावे लागल्याने मंड्या जिल्ह्यातील शेतकरी आजही नाराज आहेत. राजधानी बंगळुरूमध्ये विधानसौधच्या (विधानसभेच्या) बाजूला एक उड्डाणपूल बांधण्यावरून बंगळुरूमध्ये अस्वस्थता आहे. हा विषय अगदी ताजा आहे आणि मुख्य म्हणजे सिद्धरामय्यांना या प्रकरणात माघार घ्यावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
असे काही मुद्दे सिद्धरामय्यांच्या विरोधात जाणारे असले, तरी त्यांच्या एकूण कामगिरीबाबत कन्नड बंधूंमध्ये अद्याप तरी फार मोठी नाराजी दिसून आलेली नाही. तरीही भाजपचा वारू रोखण्यासाठी सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसला आतापासूनच रणनीती आखावी लागणार आहे, हेही निश्‍चित.
मार्च महिना हा अर्थसंकल्पांचा महिना असतो. देशातील सर्व राज्यांचे अर्थसंकल्प याच महिन्यात सादर होतात. निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प कसे सादर केले जातात, हे आपल्याला सवयीने ठाऊक आहे. सिद्धरामय्यांनी यावेळी तोच, आपल्याला परिचित असलेला मार्ग यंदा अनुसरला आहे. त्यांनी बुधवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अशा लोकानुनयी घोषणा आहेतच. पण त्यातली विशेष म्हणजे नम्मा कँटिन योजना. (कन्नडमध्ये नम्मा म्हणजे माझे). कोणाच्याही हृदयात स्थान मिळवण्याचा मार्ग पोटातून जातो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. जयललितांनी तामीळनाडूत अम्मा कँटिनच्या माध्यमातून तोच मार्ग अनुसरला होता. महाराष्ट्रात चणे-फुटाणेही महाग वाटतील, इतक्या स्वस्त दरात अम्मांनी आपल्या कँटिनमध्ये नागरिकांना चहा-नाश्ता व जेवण देण्यास सुरुवात केली होती. या अम्मा कँटिनची मध्यंतरी जोरदार चर्चा होती. त्याची आर्थिक बाजू, व्यवस्थापन, अशा अनुषंगानेही या योजनेचा अभ्यास केला गेला. पण, टीका होऊनही अम्मांनी कँटिन बंद केले नाही. उलट तामीळनाडूभर त्याचा विस्तार केला आणि गोरगरीब तामीळींना पोटभर जेवण देण्याचा आपला संकल्प दृढ राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर सिद्धीस नेला. अर्थात, असे काही करणार्‍या अम्मा पहिल्याच नव्हत्या. याचा एक पूर्वावतार आंध्र प्रदेशात त्यापूर्वी होऊन गेला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी एक रुपयात किलोभर तांदूळ देण्याची घोषणा करून देशभरात धमाल उडवून दिली होती. असो, या अम्मा कँटिनवरून आठवले. चेन्नई व परिसरात सर्वान्न नावाची एक कँटिनची साखळीही कार्यरत आहे आणि तिथे मिळणारे पदार्थही स्वस्त व उत्तम असल्याने तामीळ बंधू या सर्वान्नचाही भरपूर लाभ घेत असतात. एकुणात द्रविड प्रांतात आपल्यासारख्या पुणे-मुंबईकरांना भलत्याच स्वस्ताईचा प्रत्यय येत असतो.
कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या तुलनेत अशीच स्वस्ताई आहे. अगदी आमचा कागल नाका सोडून संकेश्‍वरला गेल्यावरच त्याचा प्रत्यय येऊ लागतो. महाराष्ट्रात चारचाकीला एका टोलवर किमान 90-100 रुपये देण्याची सवय हाताला लागलेली असते. बंगळुरू हायवेवर हा दर अगदी पावपट होतो आणि आपण आश्‍चर्याने तोंडात बोटे घालतो.
मग या स्वस्ताईचा प्रत्यय बंगळुरू वगळता अन्य ठिकाणी येतच राहतो. बंगळुरू मात्र काहीसे महाग शहर आहे. तिथल्या गरीब, साध्या माणसांना पाच रुपयांत चहा-नाश्ता आणि दहा रुपयांत एकवेळचे जेवण देण्यासाठी सिद्धरामय्यांनी नम्मा कँटिन उभारण्याचे ठरवल्यास त्यात वावगे काय? फक्त प्रश्‍न इतकाच की गेल्या वर्षी किंवा त्याच्या गेल्या वर्षी त्यांना ही उपरती का झाली नाही? बंगळुरू शहरात सुमारे 200 कँटिन सुरू करण्याचा मानस त्यांनी अर्थसंकल्पातूनच मांडला आहे. एवढेच नव्हे, तर मद्यावरील करही कमी केले आहेत. बंगळुरूमधील गरिबांबरोबरच राज्याच्या अन्य शहरांतील गरिबांकडेही त्यांचे लक्ष असल्याचे त्यातून दिसते नाही का? आणखी एक योगायोग असा की उद्योगसम्राट विजय मल्ल्या यांच्या यूबी ब्रुवरीजचा कारखाना, मुख्यालय आदी सर्व बंगळुरूतच आहे.
आता मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सिद्धरामय्यांंनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून जोरदार सिद्धता तर केली आहे. पण, ती फलद्रूप होणार का हा कळीचा प्रश्‍न आहे. बंगळुरूसारख्या शहरातील सुरक्षिततेचा प्रश्‍न असो, तेथेली आयटी उद्योगाला आवश्यक असणार्‍या सवलती असोत किंवा अगदी बंगळुरू शहराचा पाणीप्रश्‍न असो, अशा प्रश्‍नांवर सिद्धरामय्या सरकारने फार काही काम केल्याचे दिसलेले नाही. त्यामुळेच कँटिनसारख्या योजना काँग्रेसला तारू शकतात का, हा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
16- गोपाळ जोशी
9922421535