उत्तर प्रदेश सरकारने सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षणास दिली मान्यता

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकारने गरीब सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्यास राज्यात मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक पारित केले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागासांकरीता आरक्षण लागू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातीमधील सहावे राज्य ठरले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने शुक्रवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. याविषयी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या आरक्षण कायद्याची उत्तर प्रदेश सरकार अंमलबजावणी करणार आहे. सर्व प्रकारच्या शासकीय सेवेतील नोकऱ्या आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. हा कायदा लागू करण्यापूर्वी राज्यातील विधी, समाजकल्याण आणि अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या अनेक मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली होती.