उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट नको

नवी मुंबई । महानगरपालिकेतर्फे महिला सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणार्‍या योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी अटी-शर्तींमधील कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट पूर्णतः शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नगरसेविका सरोज पाटील यांनी केली आहे. आज 18 ऑगस्ट रोजीच्या महासभेत विधवा आणि अनाथ मुलीच्या पुनर्विवाहासाठी अर्थसाहाय्य मिळणेबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासनाने मांडला होता.

तसेच ही योजना मात्र आर्थिक दुर्बल घटकातील विधवा महिलांसाठी मर्यादित न ठेवता सर्व घटकातील विधवा महिलांसाठी लागू करण्यात यावी. कारण, नमूद योजनेअंतर्गत संबंधित महिलेला जीवन जगण्यासाठी तिचे सक्षमीकरण होणे महत्त्वाचे असल्याचे मतेही यावेळी सरोज पाटील यांनी मांडले.

लाभार्थ्यांच्या संख्येमुळे अर्थसाहाय्य नाकारणार का?
यावर बोलताना पाटील म्हणाल्या की, हा विषय अतिशय भावनिक आहे. कोणत्याही महिलेवर हा लाभ घेण्याची वेळ येऊ नये. परंतु, शहरातील विधवा महिलांची संख्या किती आहे? याची माहिती महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडे उपलब्ध आहे का? कारण, आपण येथे भौतिक उद्दिष्टाच्या अंतर्गत 20 लाभार्थी अंतिम केले आहेत. जर, या लाभार्थ्यांची संख्या 20 च्याही वर गेली तर त्यांना योजनेअंतर्गतचे अर्थसाहाय्य नाकारणार आहात का?, असे सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.