उद्धवजींचा योग्य निर्णय!

2019ची लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढविण्याची घोषणा शिवसेनेने केली आहे. सोबतच ते विधानसभेची निवडणूकही स्वबळावर लढणार आहेत. शिवसेनेच्या या घोषणेनंतर लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्ष आघाडीची घोषणा करतील. म्हणजेच, नजीकच्या काळात भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध इतर सर्व अशीच राजकीय लढत या महाराष्ट्रात पहावयास मिळणार आहे. शिवसेनेने सत्तेत राहूनही विरोधी पक्षाची भूमिका चोखपणे बजावली. जनतेला त्यांची ही भूमिका आवडली. त्यामुळे भाजपविरोधात निर्माण झालेली लाट पाहाता, त्याचा राजकीय फायदा सेनेला नक्कीच होईल! पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या या खमक्या भूमिकेबद्दल त्यांचे अभिनंद करत आहोत; तद्वतच त्यांना शुभेच्छाही देत आहोत!

महाराष्ट्राचे राजकारण सद्या धक्कादायक वळणावर येऊन ठेपलेले आहे. या राज्यात सर्वकाही ठीकठाक नाही. शेतकरी हतबल आहेत, नोकरदार मेताकुटीला आलेले आहेत, कामगार घरी बसलेत अन् व्यापारी-उद्योगपती मान पिळल्यानंतर कोंबडीने ‘खुडूक’ म्हणावे तसे खुडूक झाले आहेत. या पुरोगामी राज्यातील जातीय, धार्मिक सलोखा कायम राहिला नाही. दोन जातींत, दोन धर्मात फूट पाडण्याचे काम सरकारी धोऱणातून झाले अन् त्यातून मतविभाजन कसे घडेल, याचा करंटेपणा केला गेला. त्यामुळे राज्यातील आज कुणीही समाधानी नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याच्या नादात सहकारक्षेत्र धोक्यात आणले गेले. त्यामुळे अनेकांचे प्रपंच उघड्यावर पडले आहेत. शेतमालास भाव नाही, शेतमजुराला वेतन नाही, खुद्द शेतकर्‍यांच्या हाती दोन पैसे नाहीत, अशी विदीर्ण अवस्था या राज्याची झाली आहे. आज जे लोकांच्या मनात आहे, तेच उद्या मतपेटीतून उमटेल. तेव्हा, शिवसेनेने भाजपसोबत जाण्याची घोडचूक टाळली, त्याबद्दल आम्हाला उद्धवजींच्या चाणाक्षपणाचे अप्रूप वाटते. त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे, हा निर्णय काळाच्या कसोटीवरदेखील खरा खरा उतरेल, यात काहीएक शंका असण्याचे कारण नाही. असे कोणतेही क्षेत्र नाही; ज्या क्षेत्रातून सरकारविरोधी सूर उमटत नाही. साधे शिक्षण खाते घ्या; या सरकारने एका झटक्यात हजारो शिक्षकांना घरी बसविण्याचा प्रयत्न केला. गोरगरिबांचीच मुले खासगी शाळांत शिकतात. त्या शाळा कमी पटसंख्या म्हणून बंद करण्याचा घाट घातला. या शाळा उद्या खरेच बंद झाल्या तर गरिबांची पोरे शिक्षणापासून वंचित राहतील; तद्वतच हजारोने शिक्षक बेरोजगार होतील. सरकारी नोकरदारांच्या अनेक मागण्याही या सरकारने अडवून ठेवलेल्या आहेत. त्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत तर सरकार कसलाच विचार करायला तयार नाही. तिजोरीत पैसे नाहीत, असे एकमेव तुणतुणे हे सरकार वाजविते. तिजोरीत पैसा नसेल तर मग् हा पैसा गेला कुठे? सरकारची तिजोरी कुणी खाली केली? शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसा नाही; शिक्षणासाठी पैसा नाही, कोणतेही काम घेऊन सरकारकडे गेले तर पैसा नाही, हेच एकमेव उत्तर ऐकायला मिळते.

पैसा नाही तर राज्य का करता? सोडून द्या! असे कुणी तरी या सरकारला सांगायलाच हवे. तसेही आता हत्ती गेला असून, शेपूट तेवढे उरले आहे. त्यामुळे वर्षभराचा काळही असाच निघून जाईल. त्यामुळे सरकारच्या नावाने फार बोटे मोडण्यात काहीच अर्थ उरलेला नाही. काँग्रेस अन् राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले असतानाच, शिवसेनेने कायमचा काडीमोड घेण्याचा निर्णय घ्यावा, हे खरे तर थोडे राजकीय धारिष्ट्य म्हणावे लागेल. ते धारिष्ट्य उद्धवजींनी दाखविले. भाजपसोबत त्यांनी युती केली तर त्याचा राजकीय फटका शिवसेनेलादेखील बसेलच; त्याहीपेक्षा शिवसेना सोबत नाही म्हणून हिंदू मतांचे विभाजन होऊन त्याचा सर्वाधिक फटका हा भाजपलाच बसणार आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांची जादू चांगलीच चालली. अत्यंत परिपक्व अन् चाणाक्ष नेतृत्व म्हणून राहुल गांधी पुढे आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्याच डावपेचात अडकविण्याची एकही संधी राहुल यांनी सोडली नाही. उद्या महाराष्ट्रातील निवडणुकांतही राहुल गांधी यांची जादू नक्कीच चालेल. सोबत ज्येष्ठ नेते शरद पवारही मैदानात असतील. त्यामुळे पुढील निवडणूक शिवसेना सोबत नसताना लढविणे भाजपसाठी ते समजतात इतकी सोपी बाब नक्कीच नाही. आजरोजी भाजप दुभंगलेला आहे. एकनाथ खडसे यांच्यासारखा दिग्गज अन् अनुभवी नेता पक्षश्रेष्ठींवर पराकोटीचा नाराज आहे. त्यातच नारायण राणे यांना भाजपने सोबत घेऊन पक्षातील मराठा लॉबीला शह देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवेदेखील अस्वस्थ आहेत. उद्या राज्यात कोणत्या नेत्याला घेऊन हे मते मागण्यासाठी फिरणार आहेत.

जातीय समिकरणे हीच भाजपची खरी ताकद होती. स्व. प्रमोद महाजन अन् स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी हे समीकरण व्यवस्थित जुळविले होते. माळी-धनगर-वंजारी या समाजाची मोट बांधून त्यांनी ही मोठ्या संख्येची मते भाजपकडे वळवली होती. 2019च्या निवडणुकीत या तीनपैकी एकही समाज भाजपसोबत असणार नाही. छगन भुजबळ यांच्यावर जो राजकीय अत्याचार झाला, त्यामुळे माळी समाज भाजपच्याविरोधात गेला; आरक्षणाच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या म्हणून, धनगर समाज विरोधात गेला अन् पंकजा मुंडेंना आश्वासन देऊनही मुख्यमंत्री केले नाही म्हणून, वंजारी समाजही भाजपच्या विरोधात गेला आहे. उलटपक्षी वंजारी समाज आज धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात एकवटला आहे. राहिला तो मराठा व दलित समाज. तर शरद पवारांच्या हातातून राज्य गेले की, काय परिणाम भोगावे लागतात, याचा दाहक अनुभव आता मराठा समाजाने घेतला असून, पुन्हा ते अशी चूक करण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत. दलित समाजही भाजपपासून दुरावला आहे. अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर ज्या पद्धतीने हा समाज एकवटला तो अनुभव पाहाता, आता रामदास आठवले यांच्यापेक्षा दलितांना अ‍ॅड. आंबेडकर अधिक विश्वासनीय वाटू लागले आहेत. त्यामुळेच उद्या अ‍ॅड. आंबेडकर काय भूमिका घेतात त्यावर सर्वकाही अवलंबून असेल. शिवसेनेने ‘एकला चलो रे’ची घेतलेली भूमिका केवळ भावनिकच नाही; तर ती राजकीयदृष्ट्या अतिशय परिपक्व अन् दूरगामी परिणाम करणारी आहे. उद्या मतांच्या त्रिभाजनात सत्तेचा मुकूट उद्धवजींच्या डोक्यावरही चढू शकतो, त्याबद्दल सांशक असण्याची गरज नसावी!