उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा सरकारवर टीका

मुंबई – गेल्या दोन दिवसांपासून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर केंद्र तसेच राज्य सरकारवर सडकून टीका केल्यानंतर गुरूवारी सलग तिसऱ्या दिवशी आमदारांच्या बैठकीत बोलताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा भारतीय जनता पार्टीला लक्ष्य केले. जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी करताना महापालिकांची स्वायत्तता कायम राखली जाणार की नाही हे मसुदा पाहून ठरवले जाईल आणि त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

गेल्या दोन दिवसांपासून वांद्र्याच्या रंगशारदा सभागारात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा झाला. या मेळाव्यात केंद्र तसेच राज्य सरकारवर टीका करताना उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांच्या नेतृत्त्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. गुरूवारी ठाकरे यांनी सेनाभवनात शिवसेनेच्या आमदार व मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. येत्या २० मेपासून मुंबईत जी.एस.टी.च्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. या अधिवेशनात शिवसेनेची भूमिका नेमकी काय असेल, याबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. जी.एस.टी.मुळे मुंबई महापालिकेला जकातीपासून मिळणारा महसूल बंद होणार आहे. अशावेळी केंद्राकडून येणारा निधी राज्य सरकारने थेट महापालिकांना देणे गरजेचे आहे. यासाठी या अधिवेशनात पाठपुरावा करा, अशी सूचना ठाकरे यांनी या बैठकीत केल्याचे समजते. जकात नाक्यामुळे प्रत्येक नाक्यावर गाड्यांची तपासणी होत होती. त्यामुळे सुरक्षा राखली जात होती.नी पण मुंबईत थेट कोणी घुसू शकतो. या सुरक्षतेची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी केला.

शिवसंपर्क अभियान
मराठवाड्यातील ४६ विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या प्रत्येक आमदाराने दिलेल्या जबाबदारीनुसार पोहचा. शेतकऱ्यांच्या समस्याचा आढावा घ्या. मराठवाडयाप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात शिवसेना संघटना म्हणून पोहोचवा. विधानसभेच्या निवडणुका कधीही होऊ दे, त्यासाठी आतापासून तयारीला लागा, असेही ठाकरे यांनी उपस्थितांना सांगितल्याचे कळते.

बैठकीनंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले की, जी.एस.टी. लागू झाल्यानंतर महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे. महापालिकांना भिकेचे कटोरे घेऊनदर महिन्याला सरकारच्या दारी उभे राहण्याची वेळ येऊ नये. त्यामुळेच जी.एस.टी.चा अंतिम मसुदा बघितल्यानंतरच जी.एस.टी.बद्दल पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

केंद्राने वस्तू व सेवा कर विधेयक तसेच एकात्मिक वस्तू व सेवा कर विधेयक पारित केले असून त्यास राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून अपेक्षित आहे. राज्याच्या विधानमंडळाने जी.एस.टी. विधेयक पारित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 20, 21 व 22 मे रोजी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. जी.एस.टी. लागू झाल्यानंतर जकात बंद होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला जकात माध्यमातून मिळणाऱ्या सात हजार कोटी रूपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येणार नाही. याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

ठाकरेंच्या मताशी सहमतः सचिन सावंत
दरम्यान, राज्यातील भारतीय जनता पार्टीप, शिवसेना आणि मित्रपक्षांचे सरकार निरूपयोगी आहे. या शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या मताशी काँग्रेस सहमत आहे. असे प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. राज्यातील सरकारची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. हे सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी ठरत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न अतिशय उग्र झाला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे जनतेत असंतोष वाढत चालला आहे. सत्तेत सहभागी असलेले सहयोगी पक्ष जनतेचा असंतोष पाहून सरकारविरोधात आंदोलन करू लागले आहेत. या आंदोलनात ज्या प्रकारचे शब्द वापरले जात आहेत ते पाहता सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेबनाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना व इतर घटक पक्षांनी या निरूपयोगी सरकारमध्ये निरूपयोगी होऊन राहण्यापेक्षा तत्काळ बाहेर पडून आपण काहीतरी उपयोगी आहेत, हे जनतेला दाखवून द्यावे असा टोलाही सावंत यांनी लगावला.