उद्धिष्टाच्या सुमारे ५० टक्के तूर खरेदी नाही!

मुंबई: किमान आधारभूत किंमतीवर राज्यात सुरु असलेल्या शासकीय तूर खरेदीचा बुधवार, १८ एप्रिल हा अखेरचा दिवस आहे. मात्र, अद्यापही उद्धिष्टाच्या सुमारे ५० टक्के तूर खरेदी शिल्लक असल्याने तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत २३ लाख ५२ हजार ३८५ क्विंटल तूर खरेदी केली असून अजूनही सुमारे २१ लाख क्विंटल तूर खरेदी झालेली नाही. खुल्या बाजारात व्यापारी दर पाडून तुरीची खरेदी करत आहेत. राज्य सरकारने याआधीच तूर खरेदीच्या मुदतवाढीची विनंती केंद्र सरकारला केली असून आता केंद्र काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हमीभावावर चालू वर्षी राज्यात ४४ लाख ६० हजार क्विंटल तूर खरेदीचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी २५ जिल्ह्यांमधील ४ लाख १४ हजार ८४४ शेतकर्‍यांनी तूर खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे. यंदा बोनससह ५,४५० रुपये इतका तुरीचा हमीभाव आहे. १ फेब्रुवारी पासून १८९ ठिकाणी तूर खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली. याअंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ८९ हजार ६४४ शेतकर्‍यांकडून २३ लाख ५२ हजार ३८५ क्विंटल तूर खरेदी झाली आहे. म्हणजेच उद्धिष्टाच्या सुमारे ५० टक्केच्या आसपास ही तूर खरेदी झालेली आहे. सुमारे २ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांची सुमारे २१ लाख क्विंटल तूर खरेदी होणे बाकी आहे. असे असताना तूर खरेदीची मुदत १८ तारखेला संपत आहे.

पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी तूर खरेदीची मुदत आणखी वाढविण्याची विनंती केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे केली आहे. ९ एप्रिल रोजी याबाबत खोत यांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठविले आहे. हमी भावाने तुरीच्या खरेदीसाठी राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली असून निर्धारित मुदतीमध्ये तूर खरेदीसाठी अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे नोंदणी झालेल्या सर्व तूर खरेदीस ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्यमंत्री श्री. खोत यांनी केली आहे. मात्र, शासकीय खरेदीची मुदत संपत आली असताना मंगळवार दुपारपर्यंत केंद्र शासनाने मुदतवाढीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

राज्यात तूर खरेदी रखडल्याच्या काळात आर्थिक गरजेपोटी शेतकऱ्यांना नाईलाजाने प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांहून अधिकचा तोटा सहन करत व्यापाऱ्यांना तूर विकावी लागल्याचे चित्र होते. यातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शासकीय तूर खरेदीला मुदतवाढ न मिळाल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.