उद्यानाच्या जागेवर आयुक्तांचे अतिक्रमण!

धुळे। धुळे मनपामध्ये आयुक्त आणि काही नगरसेवकांमधील सुरु असलेला कलगीतुरा थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. शहरातील देवपूर परिसरातील मयूर कॉलनीत असलेल्या उद्यानाच्या जागेवर महापालिकेच्या आयुक्तांसाठी अनधिकृतपणे निवासस्थान बांधण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे बालकांच्या हक्कावर गदा येण्यासह कायदाही पायदळी तुडविला गेला आहे. नगरसेवकांना कायद्याचा बडगा दाखवणार्या महापालिका प्रशासनाने या बांधकामाची चौकशी करावी. ही उद्यानाच्या जागेवर मनपा आयुक्तांसाठी निवास बांधून बालकांचे हक्क हिरावल्याचा आरोप जागा मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी करावी, अशी मागणी नगरसेवक सय्यद साबीर अली मोतेबर यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी शुक्रवारी महापौर कल्पना महाले तसेच स्थायी समिती सभापती कैलास चौधरी यांना निवेदन दिले.

महापालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी
शिवाय चार ते पाच महिन्यांपासून बांधकामाच्या नावाने महापालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी होत आहे. हे बांधकाम आशिष पटवारी नामक ठेकेदाराने केले आहे. उद्यानात बांधकाम करण्यासाठी नगररचना विभागाची मंजुरी घेण्यात आली आहे का? ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती का? तसेच या बांधकामाला प्रशासकीय तांत्रिक मंजुरी आहे का? असा प्रश्‍न निवेदनाद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे? हेतुपुरस्सर एकाच ठेकेदाराला काम देऊन स्पर्धा टाळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक सय्यद साबीरअली मोतेबर यांनी निवेदनातून केला आहे. पाणी प्रश्‍नासाठी संवैधानिक मार्गाने 11 मे रोजी नगरसेवकांनी आंदोलन केले. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आंदोलन करणार्‍यांना भोगवटा प्रमाणपत्राबद्दल नोटीस बजावली. त्यानंतर आता नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे संबंधित नगरसेवक आयुक्त यांच्यातच कलगीतुरा रंगला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत इतर कोणतेही नगरसेवक प्रशासनातील अधिकारी हस्तक्षेप करता गंमत पाहत आहेत. परस्परांवर कुरघोडीचा हा प्रकार आता नागरिकांनाही कळू लागला आहे.

आयुक्त आणि नगरसेवकांमधील वाद!
अनधिकृत बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्रप्रकरणी चौघा नगरसेवकांना नोटिसा बजावल्यानंतर गुरूवारी महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्याकडे सुनावणी झाली होती. यात नगरसेवकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना देण्यात आले तर एका नगरसेवकाला कागदपत्रांसाठी दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. नगरसेवकांचे अनधिकृत बांधकाम व भोगवटा प्रमाणपत्राचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ.नामदेव भोसले यांनी 44 नगरसेवकांना बांधकाम परवानगी व भोगवटाप्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यावर बहुतेक नगरसेवकांनी मुदतीत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्र अथवा खुलासा सादर केलेला नाही.

तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्च
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोकळ्या जागेवर बांधकामाला मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, या नियमाला हरताळ फासून आयुक्तांसाठी कोणतीही ई-निविदा न काढता या ठिकाणी निवासस्थानाचे काम करण्यात आले आहे. निविदा काढता या कामावर तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. प्रशासकीय अधिकारीच नियमांची अशी पायमल्ली करत असतील तर व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्‍वास उडेल, अशा प्रतिक्रीया नागरिकांमधून उमटत आहेत.

नियमाला हरताळ फासला
निवेदनात म्हटले आहे की, मयूर कॉलनीमधील सर्व्हे नं. 19/2 या भूखंडावर मुलांना खेळण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेने बालोद्यान बनविले; परंतु या उद्यानाचा उपयोग मुलांना खेळण्याऐवजी आयुक्तांच्या निवासासाठी होत आहे. त्यामुळे मुलांना खेळण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. या विरोधात महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली; परंतु त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.