उद्यान विभागाच्या गलथान कारभाराचे वाभाडे

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून बेकायदेशीरपणे कामे सुरू आहेत. गेल्या सव्वा वर्षापासून उद्यानांच्या देखभालीच्या नवीन निविदा काढल्या गेलेल्या नाहीत. आहे; त्याच संस्थांना बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ दिली जात आहे. नवीन निविदा काढण्याची सूचना करूनदेखील त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. अशा विविध मुद्द्यांवरून स्थायी समिती सदस्यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत उद्यान विभागाच्या अधिकार्‍यांची चांगलीच कोंडी केली. उद्यान विभागाच्या गलथान कारभाराचे अक्षरश: वाभाडे निघाले. मुख्य उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत.

मुदतवाढीवरून तापली बैठक
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक बैठक मंगळवारी पार पडली. बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर उद्यानांच्या देखभालीच्या संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा विषय होते. याच मुदतवाढीच्या विषयावरून स्थायी समितीने उद्यान विभागाची चांगलीच कानउघाडणी केली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची शहरात 175 उद्याने आहेत. त्यापैकी 41 उद्यानांची देखभाल महापालिका करते. तर, 112 उद्यानांच्या देखभालीसाठी खासगी संस्थांची नेमणूक केली आहे. यापैकी अनेक खासगी संस्थांच्या निविदांची 31 जुलै 2016 ला मुदत संपली आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते. मात्र, उद्यान विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. गेल्या सव्वा वर्षांपासून त्याच संस्थांना मुदतवाढ दिली जात आहे. यासंदर्भात बैठकीच चांगलीच वादळी चर्चा झाली.

सव्वा वर्षांपासून बेकायदेशीर मुदतवाढ
याबाबत बोलताना स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या की, खासगी संस्थांच्या निविदांची 31 जुलै 2016 ला मुदत संपली असताना गेल्या सव्वा वर्षापासून त्या संस्थांना बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ दिली जात आहे. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. निविदा प्रक्रिया का राबविली नाही, असे विचारले असता उद्यान अधीक्षक ’जीएसटीचे’ कारण देतात. याप्रकरणी मुख्य उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्वरित नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचनादेखील केल्या आहेत, असे सावळे यांनी सांगितले.

कारभारावर तीव्र नाराजी
या बैठकीत स्थायी समितीच्या सदस्यांनी उद्यान विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उद्यान विभागातील अधिकारी कामात टंगळमंगळ करत असल्याने सारे काही आलबेल सुरू आहे. खासगी संस्थांच्या निविदांची मुदत 31 जुलै 2016 रोजी संपलेली असताना त्यांना बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ कशी देण्यात आली. सव्वा वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही नव्याने निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर उद्यान विभागाचे अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे मुख्य उद्यान अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.