कोल्हापूर – मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीची वस्तूस्थिती मांडणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी १५ नोव्हेंबर राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड हे या आयोगाचे अध्यक्ष असून हा आयोग राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. सरकार त्याचा अभ्यास करून मग तो न्यायालयात सादर करेल. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने करण्याची गरज असते. इंदिरा सहानी खटल्यानंतर ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या आयोगाला अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मागच्या सहा महिन्यांत या आयोगाने विभागीय दौरे करून लोकांकडून लेखी निवेदने स्विकारली. लाखांहून अधिक निवेदने या आयोगाकडे आली आहेत. त्याचा अभ्यास करून आयोगाचा अहवाल तयार झाला आहे परंतू तो २० हजार वगैरे पानांचा नसल्याचे सांगण्यात आले.