नवी दिल्ली: उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेने लिहिलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने पीडितेच्या कुटुंबीयांना 25 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणी सुरु झाल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना बलात्कार आणि अपघाताच्या तपासाची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणाचा तपास सात दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उन्नाव बलात्कार प्रकणातील पीडित मुलीचा वैद्यकीय अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आला. जर पीडितेच्या कुटुंबीयांना हवे असल्यास तिला दिल्लीत उपचारासाठी स्थलांतरीत करता येऊ शकते, असे मुख्य न्यायाधीशांनी यावेळी सांगितले. तसेच पीडितेच्या कुटुंबीयांना आणि त्यांच्या वकीलांना हवे असल्यास अतिरिक्त पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.
उन्नाव बलात्कार पीडितेने आरोपींकडून येत असलेल्या धमक्यांची माहिती सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्राद्वारे दिली होती. हे पत्र उशिराने दिल्याने सरन्यायाधीशांनी निराशा व्यक्त केली होती, त्यानंतर आज १ ऑगस्ट गुरूवारी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीशांनी सुरूवातीलाच सीबीआय संचालकांशी चर्चा करून बलात्कार आणि अपघाताच्या तपासाच्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती सादर करण्याचे निर्देश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले होते. दरम्यान, या घटनेशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी दिल्लीत हलवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या घटनेशी निगडीत सुनावणी 45 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जावी, तसेच या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्यात यावी, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.