उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा

पिंपळकोठाजवळील निरपराध 11 जणांच्या मृत्यूस परिवहन विभागच जबाबदार

जळगाव- जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावर एरंडोल ते पिंपळकोठा दरम्यान 23 डिसेंबर 2019 रोजी ट्रक व कालपिलीच्या भिषण अपघातात 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातास तत्कालीन उप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत पाटील तसेच कार्यरत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही जबाबदार असून त्यांच्यावर सदोषमनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी गणेश कौतिकराव ढेंगे यांनी 20 जानेवारी 2020 रोजी पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे.

रस्ता शक्ती समितीची बैठक बुधवारी खासदार रक्षा खडसे व खा. उन्मेष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांसह वाहतूक शाखेच्या अधिकार्‍यांना कायद्याची आठवण करुन देत ओव्हरलोड वाहने, हेल्मेट सक्ती, मद्यपान करुन वाहन चालविणारे दुचाकीधारक, स्कूल व्हॅन, अवैध प्रवासी वाहतूक या विषयांवरुन चांगलीच झाडाझडती घेतली. यात विशेष म्हणजे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना जिल्हाभरातील अपघातांच्या आकडेवारीबाबत माहिती दिली होती.

परिवहन विभागाचा प्रमुख अपघातास जबाबदार
पिंपळकोठा येथील अपघातास जबाबदार वाहन क्रमांक एम.एच.19 वाय 5207 या वाहनास उपप्रादेशिक परिहवन अधिकारी जयंत पाटील हे कार्यरत असतांना यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 62 तसेच इतर तरतुदीनुसार प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते. मात्र नियम धाब्यावर बसवून वाहन आठ वर्ष जुने असतांनाही वाहनाचा परवाना संपलेला असतांना सुध्दा जयंत पाटील यांनी योग्यता प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे अपघातास ते जबाबदार असून सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्हा दाखल होण्यास पात्र असल्याचे ढेंगे यांनी म्हटले आहे.

अवैध प्रवासी वाहतुकीने घेतला जीव
अपघातात प्रवासी वाहतूक करणारे कालिपीली वाहनात नियमानुसार 5+1 एवढी आसनक्षमता असावी. अपघातात मयत झालेल्यांची संख्या 11 असल्याने वाहनात आसनक्षमेतेपेक्षा जास्त प्रवासी होते हे निष्पन्न झाले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आशिर्वादाने हप्ते घेवून सर्रासपणे होत असलेल्या अवैध वाहतूक प्रवासी सुरु आहेत. यास उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही जबाबदार असून लोही यांच्यावरही सदोषमनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी ढेंगे यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी करणार का कारवाई
वाहनाचे जारी योग्यता प्रमाणपत्र दि. 28 फेब्रुवारी 2019, महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा 1989 चे कलम 287, परिवहन आयुक्त यांचे परिपत्रक एम.व्ही./आर.-0710/सी.आर.-1004/का-2(4)/जा.क्र.7672 दि.25 एप्रिल 2016, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई रिट पिटीशन व 28/2013 निर्णय दि. 18/2/2013 मधील निर्देश अशी कागदपत्रे तक्रारअर्जासोबत जोडण्यात आली आहेत. अशाप्रकारच्या एका प्रकरणात अमरावती येथील उपप्रादेशिक परिहवन विभागाच्या तीन अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले होते. जिल्हयातील 11 जणांच्या मृत्यूस जबाबदार अधिकार्‍यांवरही परिवहन आयुक्त, जिल्हाधिकारी कारवाई करतील काय? असा प्रश्‍न जनसामान्यांमधून उपस्थित होत आहे.