उल्हासनगर । अंबरनाथकरिता 30 एमएलडी व उल्हासनगर शहराकरिता 50 एमएलडी पाणीपुरवठा होण्याकरिता आमदार डॉ बालाजी किणीकर यांनी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंगळवारी राज्यमंत्री शिवतारे यांनी याला तत्वतः मंजुरी देत प्रस्तावाबाबत 15 दिवसात कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना आदेश दिले. अंबरनाथ शहराकरिता नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या 77 कोटींच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत अंतर्भूत असलेल्या चिखलोली धरणाची उंची वाढविणे तसेच बारवी धरणातुन अंबरनाथ व उल्हासनगर शहराकरिता वाढीव पाणीपुरवठा होण्याकरिता अधिकार्यांकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जात असल्याची दखल घेत आमदार डॉ बालाजी किणीकर यांनी जलसंपदा राज्यमंत्री नामदार विजय शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. यावेळीअंबरनाथ नगरपरिषद चे उपनगराध्यक्ष अब्दुलभाई शेख, उपशहरप्रमुख संजय सावंत, नगरसेवक किरण कांगणे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा, नगरिषदेचे मुख्याधिकारी देवीदास पवार, एम.आय.डी. सी.चे अधीक्षक अभियंता जे.सी.साळुंखे, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र केंद्रे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता बी.एस.कोळी,उल्हासनगर महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता एस.के.सेलवन तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अंबरनाथ येथील चिखलोली धरणाची उंची वाढविल्यामुळे 6 एम.एल.डी. इतका अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध होणार असून उंची वाढविण्यासाठी नव्या दरसूची नुसार जागा अधिग्रहण व बांधकाम करणे याकरिता 17.63 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून निधीच्या उपलब्धतेकरिता हा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत नगरपरिषद प्रशासनाने सादर केला होता. परंतु, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना योग्यतो पाणी पुरवठा करणे शक्य होत नसल्याचे आमदार डॉ किणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
बारवी धरणातून 30 एमएलडी अतिरिक्त पाणी अंबरनाथकरांना मिळणार
तसेच बारवी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे धरणात उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त पाणीसाठ्यातुन अंबरनाथ करिता 30 एमएलडी व उल्हासनगर करिता 50 एमएलडी पाणीपुरवठा होण्याकरिता आमदार डॉ. किणीकर सातत्याने पाठपुरावा करीत असून याबाबत ही एमआयडीसी ने पाणी आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडे सादर केलेला आहे त्याअनुषंगाने आमदार डॉ किणीकर सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. तसेच यावेळी बारवी धरण क्षेत्रात एमआयडीसीने केमिकल कंपनीला भूखंड दिला असून या कंपनीमुळे भविष्यात निर्माण होणार्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना सामोरे जावे लागणार्या त्रासाला लक्षात घेऊन याकंपनीला देण्यात आलेला भूखंड रद्द करण्यात यावा अशी मागणी डॉ.किणीकर यांनी यावेळी केली.