उशिरा नोंदणी केल्यास दोन लाखांचा दंड!

पुणे : बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना राज्य सरकारने चांगलाच दणका दिला आहे. महाराष्ट्र रेरा नियमाकांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांना सप्टेंबरच्याआत नोंदणी पूर्ण करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, 30 सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी केल्यास दोन लाख रुपये दंड किंवा नोंदणी शुल्काच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाणार आहे. त्यानंतरही नोंदणी न केल्यास दंडाची रक्कम 10 लाखाच्या घरात जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक प्रकल्प सुरु असून, काही प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत. तरीही यापैकी बहुतांश प्रकल्पांनी वेळेत आपली नोंदणी केली नव्हती. या प्रकल्पांना दंडाच्या रकमेसह नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे.

13 हजार प्रकल्पांची नोंदणी
महारेराच्यावतीने प्रकल्प नोंदणीसाठी यापूर्वी 16 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर एक लाख रुपये दंड आकारण्याचा इशारा दिला होता. तरीही 31 ऑगस्टपर्यंत अनेक प्रकल्पांनी आपली नोंदणी केली नसल्याची बाब उजेडात आली. त्यामुळे महारेराप्रमुख गौतम चॅटर्जी व सदस्य भालचंद्र कापडनीस यांनी संयुक्त आदेश काढून दंडाची रक्कम वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासंदर्भात महत्वपूर्ण बैठकदेखील नुकतीच पार पडली होती. जोपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होत नाही व त्यांची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाची जाहिरात करण्यासही रेरा कायद्याअंतर्गत मनाई करण्यात आलेली आहे. या मनाईला न जुमानता काही बांधकाम व्यावसायिक आपली जाहिरात करत असल्याचेही महारेरा नियमकांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांनाही लवकरच दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यांनी नोंदणी केली नाही, त्या बांधकाम व्यावसायिकांना रेरा कायद्याच्या कलम 5 (1) अनुसार दंडासह आपले नोंदणी शुल्क राज्य सरकारकडे भरावे लागणार आहे. महारेराच्या माहितीनुसार, कालपर्यंत राज्यात एकूण 13 हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. तर अनेक प्रकल्प अद्याप नोंदणीअभावी बाकी आहे. त्यांना 30 सप्टेंबरच्याआत दंडाच्या रकमेसह नोंदणीसाठी सवलत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र दंडाची रक्कम वाढविली जाणार असून, कारवाईदेखील होऊ शकते, असे अधिकारी सूत्राने सांगितले.

पुणे, पीसीएमसीत बांधकाम व्यवसायाला बुरे दिन
रेरा कायद्याच्या कलम 3 (1) अनुसार कोणताही बांधकाम व्यावसायिक रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी झाल्याशिवाय आपल्या प्रकल्पाची जाहिरात, बुकलेट किंवा इतर माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी करू शकत नाही. तसेच, सदनिका, रो-हाऊस यांच्या विक्रीसाठी बुकिंगही करू शकत नाही. नोंदणी झाल्यानंतर या प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार असल्याचेही अधिकारी सूत्राने सांगितले. सद्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात बांधकाम व्यवसायाला बुरे दिन आले असून, अनेक प्रकल्प नोटाबंदीनंतर रखडले आहेत. तसेच, ग्राहकांनीही घरे व सदनिका खरेदीकडे पाठ फिरवलेली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी घरे व सदनिकांचे दर कमी केले नसले तरी विक्रीत कमालीची घट झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले गेले आहे. त्यातच महारेरा कायद्याची सक्तीने अमलबजावणी होत असल्याने या व्यावसायिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.