उस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी राज्याची स्वतंत्र योजना आणण्याचा विचार

नागपूर- वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना उस तोडणी यंत्र खरेदीस अनुदान मिळावे यासाठी राज्याच्या सहकार खात्याने केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. केंद्र शासनाकडून यासंदर्भात अद्यापही उत्तर आलेले नाही. त्यानंतर पुढील आवश्यक प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर उस तोडणी यंत्र खरेदी करणाऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत राज्य सरकार स्वतःची स्वतंत्र योजना सुरु करण्याच्या विचाराधीन असल्याचेही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.

गेले दोन वर्षे राज्यात चांगला पाऊस झाला असल्याने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उस उपलब्ध आहे. मात्र, उस तोड मजुरांच्या समस्येने या उद्योगाला ग्रासले आहे. शासनाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उस तोडणी यंत्रास अनुदान दिले जाते. त्यामुळे सहकारी व खासगी कारखान्यांनी सभासद, उस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत उस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी सुमारे 500 अर्ज केले आहेत. संबंधितांनी या यंत्रापोटी आगाऊ 25 लाख रुपये भरुन कंपन्यांकडे खरेदी नोंदवली आहे. असे असताना साखर आयुक्तांनी यंदापासून या योजनेअंतर्गत अनुदान बंद केल्याचे साखर कारखान्यांना सांगितले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तसेच आगामी गाळप हंगामात मजूर टंचाईमुळे प्रत्येक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे 30 ते 40 टक्के उस यंत्राद्वारे तोडणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यंत्राचे अनुदान बंद केल्यास उस तोडणी कठीण होणार आहे. तोडणीअभावी उस शिल्लक उसाला एफआरपीनुसार अनुदान देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकारने उस तोडणी यंत्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, आमदार बबन शिंदे, राजेश टोपे, राहुल मोटे, राणाजगजितसिंह पाटील आदींनी केली.

याला उत्तर देताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सहकारी किंवा खासगी साखर कारखाने, शेतकरी समूह गट आणि स्वयंसहाय्यता गटांना उस तोडणी यंत्रास 25 टक्के अथवा 25 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. केंद्र शासनाच्या सुधारीत योजनेनुसार नव्याने अनुदानाची मर्यादा 40 टक्के अथवा 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 2011-12 ते 2017-18 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 297 लाभार्थ्यांना 76 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात नव्हते. त्यामुळे गेल्यावर्षी अर्ज केलेल्या 300 अर्जदार शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान मिळणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना उस तोडणी यंत्रास अनुदान द्यावे यासाठी राज्याच्या सहकार खात्याने 21 जून 2018 च्या पत्रान्वये केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. केंद्र शासनाकडून यासंदर्भात अद्यापही उत्तर आलेले नाही. त्यानंतर पुढील आवश्यक प्रक्रिया सुरु करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर उस तोडणी यंत्र खरेदी करणाऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत राज्य सरकार स्वतंत्र योजना सुरु करण्याच्या विचाराधीन असल्याचेही सहकारमंत्री देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, गुरुवारी यासंदर्भात एक विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय होणार असल्याची माहिती सहकारमंत्र्यांनी यावेळी दिली.