ऊसदरप्रश्नी केंद्राशी चर्चा करा!

नागपूर : शेतकरी संघटना ऊसाला साडेतीन हजार रुपये दराची मागणी करीत आहेत. साखरेचे दर 3100 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच सद्या साखरेवर निर्यातशुल्क, साठ्यावर निर्बंध आणि आयातीला मोकळीक या विसंगत धोरणांमुळे हा उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांना एफआरपी देणेही शक्य होणार नाही. साखर कारखानदारीसह ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारशी वाटाघाटी कराव्यात, अशी मागणी आमदारांनी केली. ऊसदरप्रश्नी शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर विधानसभेत शुक्रवारी चर्चा झाली. दरम्यान, साखर उद्योगापुढील अडचणींसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकीत या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करुन योग्य तोडगा काढू, असे आश्वासन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यावेळी सभागृहाला दिले.

पाकिस्तानची साखर आल्यास आणखी दर घसरतील
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, सध्या साखरेचे दर 3,700 रुपयांवरुन 3,100 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. शेतकरी संघटना टनाला 3,500 रुपये दराची मागणी करीत आहेत. अशात साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे परवडणार नाही. केंद्र सरकारची साखर निर्यातीवर बंधने आहेत, साखरेवर निर्यातकर असल्याने निर्यात करणे परवडत नाही. साठ्यावर निर्बंध असल्याने कारखानदारांना मिळेल त्या दरावर साखर विक्री करावी लागते. शेजारील पाकिस्तानने यावर्षी 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. ही साखर देशात आल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर आणखी घसरतील. सद्या राज्यातला दूधउद्योग अडचणीत आहे. गेल्यावर्षीपासून साखर उद्योगही अडचणीतून जात आहे. त्यावर योग्यवेळीच उपाययोजना न केल्यास येत्याकाळात साखर उद्योगाचेही कंबरडे मोडेल. पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत येईल. या उद्योगाकडून राज्य, केंद्राला मोठा महसूल मिळतो. तसेच या उद्योगावरील अवलंबित्व मोठे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेत केंद्र सरकारशी चर्चा करुन मार्ग काढावा. निर्यातबंदी शुल्क कमी करुन निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनुदान, साठ्यावरील निर्बंध उठवावेत आणि आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत. उत्तर प्रदेशात सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी फरकाची रक्कम दिली जाते, याकडेही वळसे-पाटील यांनी लक्ष वेधले.

काटामारी रोखण्यासाठी छापेमारी पथक
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले, पुढील वर्षी राज्यात ऊसाचे बंपर उत्पादन होईल, साखरेचे दर आणखी खाली येतील. त्यामुळे पुढीलवर्षी उद्योग अडचणीत येऊन राज्य सरकारला पुन्हा ऊस उत्पादकांना मदत करावी लागण्याची वेळ येईल. सरकारला विकासकामांसाठी पैसाही शिल्लक राहायचा नाही. त्यासाठी साखर उद्योगापुढील संकटाची वेळीच दखल घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन पवारांनी केले. आमदार बच्चू कडू यांनी कारखानदारांकडून काटामारी आणि उतारा कपातीतून ऊस उत्पादकांची लूट रोखण्यासाठी सरकार कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नियुक्त केल्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच ज्याठिकाणी गैरप्रकार होत असतील तर तसे सांगावे अशा कारखान्यावर तातडीने छापे मारुन कारवाई केली जाईल, असेही देशमुख म्हणाले. यावेळी हर्षवर्धन जाधव यांनी बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड (कन्नड युनिट, जि. औरंगाबाद) या खासगी साखर कारखान्याच्या ऊसदराचा मुद्दा उपस्थित केला.

ऊस वाहतूक दराचे परिपत्रक तातडीने मागे घ्या : खडसे
भाजपनेते एकनाथराव खडसे म्हणाले, साखर उद्योग गेल्यावर्षांपासून अडचणीत आहे. अडचणीतून मार्ग काढला नाही तर पुढीलवर्षी साखर कारखाने सुरुही होणार नाहीत. तसेच त्यांनी सहकार खात्याने यावर्षीच्या हंगामापासून ऊस वाहतुकीसंदर्भात जारी केलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी सूचना केली. सहकार खात्याने 0 ते 25 किलोमीटर (434 रुपये प्रति टन), 25 ते 50 किलोमीटर (499 रुपये) आणि 50 किलोमीटरच्या पुढे (499 अधिक प्रति किलोमीटर चार रुपये वाढ) अशा तीन टप्प्यांसाठी वाहतुकीचे दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना वेगवेगळा एफआरपी दर द्यावा लागेल असे सांगून हे अन्यायकारक असल्याचे अजित पवार यांनीही स्पष्ट केले.