ऊसदराचा प्रश्न चिघळला; साडेतीन हजाराच्या दरावर संघटना ठाम

मुंबई : ऊसदरासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी राज्यातील शेतकरी संघटनांसोबत बोलावलेल्या बैठकीत सरकार आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. संघटनांचे प्रतिनिधी ऊसासाठी प्रतिटन साडेतीन हजार रुपयांच्या मागणीवर ठाम राहिल्यामुळे या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. दरम्यान, येत्या 8 तारखेला ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ऊसदराचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांनी हंगामातील ऊसाला प्रतिटन साडेतीन हजार रुपयांची मागणी केली आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांतीचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

हक्काचे पैसे द्यावेत: शेतकरी संघटना
बैठकीनंतर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, गुजरात किंवा बाहेरच्या ठिकाणी एकाच पक्षाचे राज्य आलेल्या राज्यांत एफआरपीचा भाव चांगला दिला जातो. महाराष्ट्रात मात्र कमी एफआरपी दिली जाते. राज्यातील ऊस उत्पादकांनी कमी पैसे का घ्यायचे असा सवालही राघुनाथदादांनी केला. आम्हाला आमच्या हक्काचे शंभर किलो साखरेचे पैसे द्या इतकीच मागणी करीत आहोत. ऊसाला प्रति टन 3,500 रुपये आम्हाला द्या अशीच आमची मुख्य मागणी आहे. कारखानदारांना सगळा मलिदा जातोय, ऊस शेतकर्‍यांना आत्महत्या करायला लावू नका असा इशाराही त्यांनी दिला. उद्यापासून आंदोलन तीव्र केले जाईल, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर कुठल्याही कारखान्याला ऊस देणार नाही. यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले की, यावर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जमाफीतही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना पाठीशी घालत आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. 8 तारखेला ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक आहे, मात्र ऊसदर नियंत्रणाचे काम वेगळे आहे. या बैठकीत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत मात्र अगदीच गप्प असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शेट्टी-खोत वाद होऊन वेगळे झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एकत्रित बैठकीत बसले होते.

शासन एफआरपी देण्यावर ठाम
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या संदर्भात बोलताना म्हणाले की, शासन एफआरपी देण्यावर ठाम आहे. ज्या कारखान्यांना एफआरपी अधिक द्यायचा आहे, त्यांना शासनाची परवानगी लागेल, ज्यामुळे त्यांना प्राप्तिकर लागणार नाही. संघटनांनी अव्यवहारिक मागणी करु नये असे माझे मत आहे. व्यवहार्य मागणी केली पाहिजे. साखरेचे भाव ऑनलाईन कसे करता येतील, वजन काटे नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमली आहे. जेवढे खरेदी-विक्रीबाबत पारदर्शकता ठेवता येईल तेवढी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी जे करावे लागेल ते करण्यास सरकार तयार आहे. यावर्षी गाळप परवाने ऑनलाईन दिले आहेत. ऊसदराशी संबंधित उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्याचा गेल्या 3 वर्षांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावरून पुढे निर्णय घेतला जाईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.