ऊस शेतीसाठी ठिबकसक्ती!

मुंबई : उसाची शेती करण्यासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबक असेल तरच ऊस लागवड करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्य सरकार ठिबक सिंचनाला 25 टक्के अनुदान देणार आहे. ऊसशेतीला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. मात्र पाणी देण्यासाठी पाईपलाईन किंवा थेट पाट पाडून पाणी दिले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते, याशिवाय जमिनीची धूपही होते. पाण्याची बचत आणि दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

पाणीबचत होईल : सरकारचा दावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. गेल्या काही दिवसापासून मराठवाडा, विदर्भात शेतकर्‍यांना दुष्काळाशी सामना करावा लागत आहे. पाण्याची पातळीही अधिक खोल जात आहे. पाण्याची बचत व्हावी व दुष्काळावर मात करता यावी, यासाठी राज्य सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला. जे शेतकरी ठिबक सिंचन राबवतील, त्या शेतकर्‍यांना सरकार 25 टक्के अनुदान देणार आहे. ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर याचा पाणी बचत होण्यास खूप फायदा होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. उसाच्या पिकासाठी जास्त पाणी व कमी उत्पादन, हे सर्व थांबवण्यासाठी सरकारने ठिबक सिंचन हा उपाय शोधून काढला आहे.

शेतकर्‍यांना दोन टक्क्याने मिळणार
हेक्टरी 85 हजार 400 रुपयांचे कर्ज
आगामी दोन वर्षात राज्यातील ऊस पिकाखालील 3 लाख 5 हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेनुसार शेतकर्‍यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रतिहेक्टरी 85 हजार 400 रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून दीर्घ मुदत कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन त्याचे शेतकर्‍यांना वाटप करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना राज्य सहकारी शिखर बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या कर्ज साखळीतून कर्जाचे वितरण करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रतिहेक्टरी 85 हजार 400 रुपयांच्या मर्यादेत सवलतीच्या दराने या कर्जाचे वाटप होईल. यासाठी नाबार्डकडून राज्य सहकारी शिखर बँकेला 5.50 टक्के दराने कर्ज देण्यात येईल. त्यानंतर राज्य शिखर बँक 6 टक्के दराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्ज देईल, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शेतकर्‍यांना 7.25 टक्के दराने कर्ज देणार आहे. या योजनेत शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील वार्षिक व्याज 7.25 (सव्वा सात) टक्के असेल. कर्जाचा नियमित भरणा केल्यानंतर 4 टक्के व्याज राज्य शासन, 1.25 टक्के व्याज साखर कारखाने आणि 2 टक्के व्याज शेतकरी याप्रमाणे विभागून भरण्यात येईल.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार
राज्यातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासह तिचे सबलीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आखलेल्या पथदर्शी योजनेची 2017-18 आणि 2018-19 या दोन्ही वित्तीय वर्षात अमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात आली होती.