एअर इंडियाला केंद्र सरकारकडून कोट्यवधींचे येणे

नवी दिल्ली । देशाचे प्रथम नागरिक असलेले राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि व्हीव्हीआयपी व्यक्तींना पुरवलेल्या सेवेचा केंद्र सरकारने एअर इंडियाला मोबदला दिला नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. केंद्र सरकारने एअर इंडियाचे तब्बल 451 कोटी रुपये थकवले आहेत. यासोबतच विशेष मोहिमांसाठी एअर इंडियाने सेवा उपलब्ध करून दिल्यानंतरचे बिलदेखील केंद्र सरकारने थकवले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. यामधून नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू आणि त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी थकलेल्या रकमेसाठी अनेकदा पाठपुरावा केल्याचे समोर आले आहे. 2014 ते 2017 या कालावधीत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने 31 पत्रांच्या माध्यमातून थकीत रक्कम भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र, त्यांचा फारसा उपयोग झाला नाही.

नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विविध मंत्रालयांना आणि विभागांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी पुरेसा निधी राखून ठेवण्याच्या आणि व्हीव्हीआयपींसाठीच्या खर्चासाठी अधिक रकमेची तरतूद करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यासोबत विशेष मोहिमांसाठी वापरण्यात आलेल्या एअर इंडियाच्या विमानांचा खर्च देण्याबद्दलही सूचित केले होते. मात्र, तरीही संबंधित मंत्रालयांनी एअर इंडियाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले.

एअर इंडियाकडून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या परदेश दौर्‍यांसाठी तीन बोईंग 747-400 विमाने नेहमी तयार ठेवण्यात येतात. यासोबतच देशभरात कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन आणि लोकांच्या सुटकेसाठी एअर इंडियाच्या विमानाचा केंद्र सरकारकडून वापर केला जातो. परदेशातून आलेल्या शिष्टमंडळाच्या प्रवासाची जबाबदारीदेखील एअर इंडियाकडे असते. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार राष्ट्रपतींच्या सेवेत असलेल्या एअर इंडियाच्या विमानाचा 27.70 कोटी इतका खर्च अद्याप देण्यात आलेला नाही. उपराष्ट्रपतींना देण्यात येणार्‍या सेवेचे 351.82 कोटी थकले आहेत, तर पंतप्रधानांच्या सेवेचे 45.97 कोटी रुपये थकवण्यात आले आहेत. परदेशी शिष्टमंडळाच्या प्रवासाचे 14.66 कोटी रुपये थकले आहेत. तर आपत्कालीन सेवेसाठी झालेला 11.59 कोटींचा खर्चदेखील अद्याप एअर इंडियाला देण्यात आलेला नाही.