‘एएमयू’मधील वाद : जिहादी विषवल्लीची फळे

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद दीक्षांत समारंभासाठी म्हणून 7 मार्चला अलिगड मुस्लीम विद्यापीठातील (एएमयू) कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. कोविंद यांची पार्श्‍वभूमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची म्हणजेच अलीगड मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हिंदुत्वाची असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात खदखद आहे. त्यातूनच त्यांनी वर्ष 2010 मध्ये कोविंद यांनी केलेल्या एका वक्तव्याच्या आधारे वाद निर्माण केला आहे.

रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारसी मुसलमान आणि ख्रिश्‍चन यांना लागू करण्याच्या प्रश्‍नासंदर्भात रामनाथ कोविंद यांनी ‘इस्लाम आणि ख्रिस्ती हे बाहेरचे धर्म आहेत, भारतीय नाहीत’, असे वक्तव्य केले होते. याला धरून अलिगड मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचे उपाध्यक्ष सज्जान सुभान यांनी धमकी दिली आहे की, ‘राष्ट्रपतींनी या विधानाविषयी क्षमा मागावी, अन्यथा विद्यापीठात येऊ नये. या विषयाला धरून विद्यार्थ्यांच्या मनात राग असून, तो लक्षात न घेता कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे झाला आणि काही बरेवाईट झाले, तर त्याला राष्ट्रपती आणि कुलगुरू उत्तरदायी असतील.’ ‘या कार्यक्रमात संघी (हिंदुत्वनिष्ठ) विचारधारेचे कोणी सहभागी झाले, तर त्यांचे काय करायला हवे, हे सर्वांना माहीत आहे’, अशी दर्पोक्तीही सुभान यांनी केली आहे. राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीला अशी उघड धमकी देण्याचे धाडस आतापर्यंत कुणी केल्याचे ऐकिवात नव्हते. या प्रकरणामुळे अलिगड विद्यापीठात कशा प्रकारचे मानसिकता असलेले विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत अथवा शिक्षणामुळे निर्माण होत आहेत, हे लक्षात येते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुसलमानांच्या एकत्रीकरणासाठी म्हणून सय्यद अहमद खान यांनी 1875 मध्ये मोहमेडन अँग्लो ओरिएंटल महाविद्यालयाची स्थापना केली आणि तेच पुढे वर्ष 1920 मध्ये अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ बनले. सुधारणावादी, शिक्षणतज्ज्ञ अशा उपाध्या सय्यद खान यांना लावल्या जात असल्या तरी त्यांची खरी ओळख ‘द्विराष्ट्रवादाचे जनक’ अशीच आहे. पुढे त्याच्याच आधारे महंमद अली जिना यांनी मुसलमानांच्या स्वतंत्र राष्ट्राचे म्हणजे पाकिस्तानच्या निर्मितीचे स्वप्न पुरे करून घेतले. त्या काळी खान यांनी एक शिक्षण संस्था स्थापन केली, तरी त्यामागचा उद्देश पुराणमतवादी आणि आधुनिक विचारसरणीच्या मुसलमानांना एकत्र करून भारतावर राज्य करण्याचा; किमान त्या दृष्टीने पावले टाकण्याचा होता. ‘हिंदू आणि मुसलमान हे दोन वेगळ्या राष्ट्रांचे समूह आहेत. त्यांच्या परस्पर सहकार्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही’, या भूमिकेतून त्यांनी मुसलमानांमध्ये स्वतंत्र राष्ट्राची ठिणगी पेटवली. वर्ष 1945-46 मध्ये प्रांतीय आणि केंद्रीय विधानमंडळाच्या निवडणुकांमध्ये पाकिस्तानची निर्मिती हा एककलमी कार्यक्रम राबवणार्‍या मुस्लीम लीगला मते मिळावीत म्हणून अलिगड विद्यापीठाचे कर्मचारी आणि विद्यार्थी यांनी प्रसार केला होता. खान यांच्या भाषणांमधून आणि लिखाणामधून त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते. सध्या राष्ट्रपती आणि हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्ती यांना दीक्षांत समारंभासाठी येण्यासाठी होणारा विरोध ही या जिहादी विषवल्लीचीच फळे म्हणावे लागतील.

अलिगड विद्यापीठाची वाटचालही फारशी गौरवशाली नाही. या विद्यापीठात पीएच.डी. करणार्‍या मन्नत या विद्यार्थ्याने हिजबूल मुजाहिद्दीन या संघटनेत प्रवेश करणे, तिहेरी तलाखचे विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनी समर्थन करणे तसेच रमजानच्या काळात हिंदू विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या खानावळीत जेवण न देणे, ‘ग्रंथालयात मुली येऊ लागल्या, तर त्या ठिकाणी येणार्‍या मुलांची संख्या चौपट होईल’, असा अचाट तर्क करून माजी कुलगुरू झमीरउद्दीन शहा यांनी पदवीचे शिक्षण घेणार्‍या मुलींना ग्रंथालयात प्रवेश नाकारणे, आतंकवाद्यांसह झालेली बाटला चकमक खोटी असल्याचे सांगत तिच्या चौकशीसाठी प्राध्यापकांनी आंदोलन करणे, पदोन्नती, तसेच एकंदरीत कारभारात अनियमितता या आणि अशा घटनांमधून विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांची बुरसटलेली आणि भारतद्वेषी मानसिकताच दिसून येते. माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी हेही याच विद्यापीठाचे विद्यार्थी! त्यांनीही निवृत्त होताना देशातील मुसलमान असुरक्षित असल्याचे वक्तव्य करून त्यांच्यावरील शैक्षणिक संस्कार प्रकट केले.

शिक्षण संस्थांमधून, तेही उच्च शिक्षण आणि मनुष्यबळ विकास खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठांमधून जेव्हा ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, ‘भारत के बर्बादी तक जंग रहेगी’ असे नारे येतात, तेव्हा शिक्षण संस्थांमधून राष्ट्रप्रेम जोपासले जात आहे की देशाविषयीचा तिरस्कार हाच प्रश्‍न पडतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात साम्यवादी मंडळींच्या हातात शैक्षणिक संस्था गेल्याने देशप्रेम, सांस्कृतिक अभिमान, पूर्वजांचा गौरवशाली इतिहास यांना अभ्यासक्रमात स्थान मिळू शकले नाही. त्याचेच दुष्परिणाम आज दिसून येत आहेत. ‘राष्ट्र प्रथम’ अशी मानसिकता तत्त्वतः तरी जोपासणार्‍या भाजपने त्यांचा कार्यकाळ संपत आला, तरी शैक्षणिक धोरणांत राष्ट्रहितकारक उल्लेखनीय पालट केल्याचे दिसून आलेले नाही. अभ्यासक्रम कमी करणे, दप्तराचे ओझे कमी करणे अशा वरवरच्या उपाययोजनांवर शक्ती खर्च करण्यापेक्षा शिक्षणातून राष्ट्रप्रेमाचे आणि धर्मप्रेमाचे संस्कार होतील, असे केले असते, तर आज राष्ट्रपतींना धमकी मिळण्याची परिस्थिती ओढावली नसती.

– चेतन राजहंस,
प्रवक्ता, सनातन संस्था
7775858387