एकदम कडक ! १५ दिवस महाराष्ट्र लॉकडाऊन

मुंबई । राज्यातील कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी बुधवारी रात्री 8 वाजेपासून पुढील 15 दिवस महाराष्ट्रात कडक निर्बंध लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा, मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला संबोधित करताना दिली. राज्यात घाबरून जाण्यासारखी स्थिती नाही मात्र, कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. महत्त्वाचे म्हणजे या कालावधीत गरीब, गरजूंना आर्थिक व अन्नधान्याची मदत करण्याची काळजी सरकारने घेतली आहे.   

मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. राज्यातील ऑक्सिजनचा 100 टक्के साठा वैद्यकीय कारणांसाठी राखीव केला आहे. ऑक्सिजनच्या उत्पादनात वाढ केली आहे. शिवाय इतर राज्यातूनही ऑक्सिजन आणला जात आहे पण उच्चांकी मागणीमुळे तोही अपूर्ण पडत आहे. कोविड रुग्णांसाठी रेमडसिव्हीर इंजेक्शनच्या मागणीत वाढ झाली आहे. पण आपण रुग्णसंख्या लपवत नाही, तर पारदर्शकपणे सर्व गोष्टींना तोंड देत आहोत. दहावी, बारावीची परीक्षा पुढे ढकलली आहे. जीएसटी परताव्यासाठी पंतप्रधानांना विनंती केली आहे. त्यांच्याकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

—

रुग्ण झपाट्याने वाढताहेत

डिसेंबरपर्यंत कोविड स्थिती नियंत्रणात होती. त्याचे श्रेय आरोग्य यंत्रणेला आहे. परंतु, आता रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. कोरोना हीसुद्धा नैसर्गिक आपत्ती आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषानुसार, केंद्राकडून मदत मिळायला हवी. कोविडची आताची लाट ही प्रचंड मोठी आहे आणि तिला रोखण्यासाठी लसीकरण वाढवावे लागेल.   रुग्णसंख्या किती वाढेल हे सांगता येत नाही. रुग्णसंख्येतील वाढ ही भयावह पद्धतीने होत आहे. महाराष्ट्रात वाढवलेल्या आरोग्य सुविधा या लाटेला तोंड देताना अपूर्ण पडत आहेत. आपण कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढवली आहे. मागील वर्षी संयमाने स्थिती नियंत्रणात आणली होती. आताही सर्वांशी संवाद साधला पण चर्चा तरी किती वेळ करणार, असाही प्रश्‍न आहे. सर्वांचे हित लक्षात घेता लॉकडाऊन न करता कडक निर्बंध लागू करण्यात येत  आहेत. लोकांचे जीव वाचवणे हा त्यामागे उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

—

राज्यात औषधांचा तुटवडा भासत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी तरुण डॉक्टर व सेवानिवृत्तांचीही मदत घेणार, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ही वेळ आरोप-प्रत्यारोप अथवा राजकारण करण्याची नाही, असे आवाहन त्यांनी विरोधकांना केले.

– बुधवारी रात्री 8 वाजेपासून राज्यात कडक निर्बंध, 15 दिवसांसाठी राज्यात संचारबंदी, राज्यात कलम 144 लागू

– सकाळी 7 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडण्यास मनाई असेल.

– निर्बंधाच्या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कार्यालये बंद राहतील.

– हॉटेलना पार्सल सेवेची परवानगी असेल, मात्र तेथील कर्मचार्‍यांना लसीकरण करून घेणे बंधनकारक राहील.

– बस व लोकल व हवाई वाहतूक सेवा सुरू राहणार आहे. पण त्यातून अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनाच प्रवास करता येणार आहे.

– पावसाळी कामे, बँक सेवा, पेट्रोलपंप सुरू राहतील.

– अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थींना प्रती व्यक्ती 2 किलो तांदूळ आणि 3 किलो गहू दिला जाईल. हे धान्य मोफत असणार आहे. या माध्यमातून सात कोटी लाभार्थींना एक महिना मदत केली जाणार आहे. गरिबांना पुढील एक महिना शिवभोजन मोफत देण्यात येणार आहे.

– 35 लाख लाभार्थींना थेट मदत देण्यात येणार असून, 1 हजार रुपयांची अग्रीम मदत, असे त्याचे स्वरुप राहील. नोंदणीकृत घरगुती कामगारांना निधी देण्यात येणार आहे. अधिकृत फेरीवाल्यांना 1500 रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. आदिवासी कुटुंबांना दोन हजार रुपयांची मदत, परवानाधारक रिक्षाचालकांना मदत देण्यात येणार आहे.

पुढचे 15 दिवस

1. 144 लागू
2. अनावश्यक येणे जाणे बंद
3. संचारबंदी असेल
4. सकाळी 7 ते रात्री 8 5.अत्यावश्यक सुरू
6.बस आणि लोकल फक्त अत्यावश्यक सेवासाठी सुरू
7. बँक सुरू राहतील
8. पेट्रोल पंप सुरू राहतील
9. भाजीपाला , दूध सकाळी 7 ते रात्री 8 सुरू राहील
10. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट फक्त पार्सल सुरू
11. रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते यांना परवानगी ( फक्त पार्सल)
12. गरिबांना 3 किलो गहू
आणि
2 किलो तांदूळ
मोफत एक महिना 7 कोटी नागरिकांना मदत मिळेल
13. शिवभोजन थाळी मोफत 2 महिने
14. उपाशी कोणी राहणार नाही
15. इंदिरा गांधी , संजय गांधी , निराधार , अंध अपंग या योजना मधील 35 लाख नागरिकांना अधिकचे 1000 रुपये आर्थिक सहाय्य देणार
16. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांना 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य ( 12 लाख कामगार)
17. नोंदणीकृत घरेलू कामगार यांना 1200 रुपये साहाय्य
18. अधिकृत फेरीवाले यांना 1500 रुपये मदत ( 5 लाख)
19. परवानाधारक रिक्षाचालक यांना 1500 रुपये ( 12 लाख लाभार्थी)
20. 3000 हजार कोटी जिल्हाधिकारी यांना देणार त्या त्या जिल्ह्यासाठी आवश्यक त्या योजना त्यांनी कराव्यात .