एकदाचा ‘निकाल’ लावाच!

मुंबई विद्यापीठाचा निकाल चांगलाच रखडलाय. राज्यातील विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती, या नात्याने स्वतः राज्यपालांनी या प्रकरणात लक्ष घालूनही काहीच होऊ शकले नाही. नियमानुसार परीक्षा झाल्यानंतर 45 दिवसांत निकाल लागायला हवा, पण नियम पाळायचे असतात हेच आम्हाला माहीत नाही. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याचे वारंवार उल्लंघन होऊनही, त्याविरोधात अजून एकदाही कारवाई झालेली नाही. बोंबाबोंब झाली की धावाधाव करायची. थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून न्यायची, ही इथली परंपरा. याच परंपरेनुसार ’31 जुलैपूर्वीच निकाल लागणार’, असं विनोद तावडेंनी 26 जुलैला विधान परिषदेत जाहीर करून टाकलं. त्यांच्या या डेडलाइनवर विद्यापीठातले शिपाईसुद्धा खो-खो हसले. असो!

ज्यांची स्वतःचीच डिग्री ’बोगस’ आहे अशा शिक्षणमंत्र्यांना यातलं गांभीर्य काय कळणार म्हणा? पाच लाखांहून अधिक प्रश्‍नपत्रिका तपासायच्या बाकी असताना, चार दिवसांत निकाल लावू म्हणायला यांची जीभ धजावते तरी कशी? अर्थातच ती डेडलाइन हुकली. मग हळूच 5 ऑगस्टची पुडी सोडली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जातीने (म्हणजे कसे?) लक्ष घालायचे आश्‍वासन दिलं? नागपूर विद्यापीठ मदतीला आलं. शिवाजी विद्यापीठ हातभार लावणार. वाणिज्य शाखेच्या उत्तरपत्रिका तपासायला सीएंची मदत घेणार. अशा एक ना अनेक कंड्या पिकवल्या गेल्या. मग स्वतः कुलगुरूंनीच पत्रकार परिषद घेऊन 5 ऑगस्ट नाही 15 ऑगस्टला ’निकाल’ लावू म्हणून सांगितलं. ’तारीख पे तारीख’चा रोग न्यायालयातून विद्यापीठापर्यंत पसरला. वरकरणी पाहता हा सध्याचे कुलगुरू संजय देशमुखांच्या हट्टाग्रहाचा परिणाम वाटतो आणि एका दृष्टीने ते खरेच आहे. कुठलीच तयारी नसताना उत्तरपत्रिकांच्या ’ऑनलाइन असेसमेंट’चा आग्रह धरण्याची काहीच गरज नव्हती. त्यांचा पारदर्शक कारभाराचा मुद्दा ग्राह्य धरायचा ठरवला, तरी मुंबई विद्यापीठच काय आज राज्यातील कुठलीच यंत्रणा ऑनलाइनच्या फेर्‍यात तग धरण्यास सक्षम नाही हे मान्य करायलाच हवे. मुंबई विद्यापीठांतर्गत 1984 मध्ये 80 महाविद्यालये होती. तेव्हा परीक्षा विभाग जेवढा होता तितकाच अजूनही आहे, हे खुद्द शिक्षणमंत्रीसुद्धा मान्य करतात. पण ही परिस्थिती बदलावी, असं एकालाही का वाटलं नाही? या मुद्द्यावर सर्वांनीच सोयीस्कर मौन धारण केलंय. गमजा मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाण्याच्या. कसं शक्य आहे? मुंबई विद्यापीठ म्हणजे सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी नव्हे. मुंबई, ठाण्यासह थेट रत्नागिरीपर्यंतची महाविद्यालयेसुद्धा या विद्यापीठाच्या अखत्यारीत आहेत.

त्यापैकी वाडा -जव्हार-मोखाडा यांसारख्या अनेक तालुक्यांत पायाभूत सुविधांचीदेखील वानवा आहे. एवढेच कशाला मुंबईची उपनगरे म्हणवणार्‍या विरार-वसईच्या पुढचा भाग, महामुंबई म्हणून उदयास येऊ पाहणारा पनवेलचा ग्रामीण भाग अशा अनेक ठिकाणी अखंड वीजपुरवठा आणि इंटरनेट स्पीड दोन्हीच्या नावाने बोंब आहे. असं असताना इथले प्राध्यापक अपेक्षित टार्गेट गाठतील तरी कसे? कारवाईची कितीही भीती घातली तरी पेपर ऑनलाइन चेक होतीलच कसे? याचं उत्तर देशमुखांनी आधीच शोधून ठेवायला हवं होतं? पण देशमुखांना तेवढा वेळ नव्हता. परीक्षा होऊन चाळीस दिवस झाले तरी ते ऑनलाइन असेसमेंटसाठी टेंडर काढण्यातच व्यग्र होते. एकदा ऑनलाइन झालं की सगळं कसं मस्त पारदर्शक होऊन जाईल, या सुखस्वप्नांत मग्न होते. त्यांच्या या दिवा स्वप्नांची किंमत म्हणून आज लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झालाय. पण या सगळ्याची जबाबदारी घ्यावी, असं अजूनही कुणाला वाटत नाही. तीन-तीन डेडलाइन्स उलटून गेल्या तरी आजही 477 पैकी 144 कोर्सचे निकाल लागायचे बाकी आहेत. दीड लाख उत्तरपत्रिकांची तपासणी शिल्लक आहेत.

ज्या अभ्यासक्रमांचे निकाल लागलेत त्याबद्दलही प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी केवळ पुरवण्या तपासून गुण दिल्याचे प्रकार समोर येत आहेत, तर काही ठिकाणी केवळ मुख्य उत्तरपत्रिकाच तपासली गेली आहे, जोडलेली पुरवणी गहाळ आहे. प्राध्यापकांच्या जागी, शिक्षकेतर कर्मचारी/रिसर्च स्टुडंट उत्तरपत्रिका तपासत असल्याच्या बातम्या फुटताहेत. वर्षभर केलेल्या मेहनतीवर असे पाणी फिरत असताना, हताशपणे बघत बसण्याशिवाय विद्यार्थ्यांकडे दुसरा काही पर्यायच उरलेला नाही. पुढील शिक्षण, नोकरी, करिअरच्या संधी हातातून निसटून जात आहेत. या तणावातून विद्यार्थ्यांनी गळफास लावून घेतले, तर कुणाला दोष द्यायचा?

– सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771