एकनाथराव खडसेंच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ

मुंबई : माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे. भाजपातून राष्ट्रवादीत दाखल झालेले खडसे सध्या ईडीच्या रडारवर आले आहेत, यावर उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची विचारणा मंत्रालयाकडे केली. तेव्हा मुख्य सचिवांनी हा अहवाल गहाळ झाल्याचे सांगितले आहे. यावर भाजापाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी झोटिंग समितीचा अहवाल जाणूनबुजून गायब करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथराव खडसे हे महसूलमंत्री असताना भोसरी येथे ३.१ एकर भूखंड खडसे यांची पत्नी व जावयाच्या नावे खरेदी करण्यात आला होता. ३१ कोटी किंमतीच्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटींना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला. याप्रकरणी खडसे यांच्याविरोधात ईडीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या जावयाला अटक करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात खडसे ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेले आहेत. सध्या ज्या भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. त्याच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती.

या समितीचा अहवाल जून 2017 मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. अनेकदा हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नाही. खडसे यांनी विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून त्यांच्यावर असलेले आरोप खरे आहेत की खोटे, हे जनतेला समजेल असे खडसे म्हणाले होते. मात्र, फडणवीसांनी फक्त क्लिन चिट देत अहवाल निरर्थक असल्याचे सांगत सादर करणे टाळले होते. या झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय आहे? हे शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली होती. त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना कळवलं. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल गेला कुठे? असा सवाल उपस्थित होतोय.