एकनाथ खडसे आणखी अडचणीत

मुंबई। माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे हे आणखीनच अडचणीत आले आहेत. सरकार त्यांच्यावर कारवाई करणार की नाही, असा सवाल करत त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करा, असे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिले. भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणाचा तपास आता महाराष्ट्र एसीबीकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. कोर्टाच्या कडक भूमिकेमुळे खडसे चांगलेच अडचणीत आले आहेत.

सरकारला 24 तासांची मुदत
भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदीप्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याबाबत चालढकल करणार्‍या राज्य सरकारला हायकोर्टाने चांगलेच सुनावले. खडसेंवर गुन्हा दाखल करणार की नाही, याबाबत 24 तासांत आपले म्हणणे सादर करा, असा आदेशही हायकोर्टाने सरकारला दिला होता. महसूल मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन अवघ्या तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावावर खरेदी केली, अशी याचिका पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी अ‍ॅड. एस. एस. पटवर्धन यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. रणजित मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी होती. खडसेंविरुद्ध पुरावे नसल्याने झोटिंग आयोगाच्या अहवालाची आम्ही वाट पाहत आहोत, अशी सबब सरकार पक्षाने पुढे केली. त्यावर गुन्हा नोंदवणार की नाही, अशी विचारणा करत, न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 24 तासांची मुदत दिली.

भाडेतत्त्वावर दिलेली जमीन खरेदी केली
खडसे यांनी भोसरीत विकत घेतलेल्या जमिनीवर (सर्व्हे क्रमांक 52/2 अ/ 2) एमआयडीसीने 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर अनेक कंपन्यांना जागा दिली आहे. असे असतानाही 28 एप्रिल 2016 रोजी ही जमीन मंदाकिनी खडसे व खडसे यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावावर करण्यात आली.