एकमुस्त सफाईच्या ठेक्यांमध्ये नगरसेवकांचे आर्थिक हितसंबध

जळगाव। महापालिकेने शहरातील 22 प्रभागांत दिलेल्या एकमुस्त सफाईच्या ठेक्यांमध्ये नगरसेवकांचे आर्थिक हितसंबध आहेत. नगरसेवकांनीच बचत गटांच्या नावांनी हे ठेके घेतले आहेत. ठेक्यांमध्ये मोठ्या प्रमारात गैरप्रकार सुरु असून दरमहा 7 लाख रुपयांची जादा अदायगी केली जात असल्याचे खळबळजनक आरोप शहर काँग्रेसचे सरचिटणीस विष्णु घोडेस्वार यांनी केला. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देवून चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या आणले लक्षात
जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना दिलेल्या निवेदनात विष्णू घोडेस्वार यांनी म्हटले आहे की, कर्जामुळे जळगाव शहर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अश्या परिस्थितीत देखिल ठराविक हितसंबधितांना लाभ मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने जळगाव शहरातील संपूर्ण 37 प्रभागात एकमुस्त पध्दतीने साफ सफाईसाठी मक्ते काढलेत. यात त्या प्रभागातील दैनदिन रस्ते, गटारी, यंत्र सामुग्री, अथवा मनुष्यबळासह सफाई करणे, घरा घरातून घंटागाडीद्वारे ओला व सुका वेगवेगळा कचरा संकलन करुन प्राथमिक डंपींग ग्राऊंडपर्यंत वाहतुक करणे, तसेच प्रभागातील उघड्यावर पडलेला ओला व सुका कचरा संकलन करणे, कुंड्याधील कचरा कंटेनर मधील कचरा उचलून कचरा प्रकल्पापर्यंत नेण्याची जबाबदारी मक्तेदाराला देण्यात आली आहे.

मक्तांवरुन केला आरोप
शहरातील 37 पैकी 22 प्रभागांसाठी सफाईंच्या निविदांची निवड करुन मक्ते देण्यात आले आहेत. निविदा प्रकीया राबवितांना सर्वात कमी निविदा प्रभाग 36 साठी 2 लाख 78 हजार रुपये दरमहा असतांना याच दराने सर्व प्रभागात मक्ते देणे आवश्यक होते. मात्र प्रासनाने 17 ठेके 3 लाख 10 हजार रुपये महिना, प्रभाग 23 मध्ये 3 लाख 1 हजार, प्रभाग 16 व 27 मध्ये 3 लाख 5 हजार प्रभाग 22 मध्ये 3 लाख 99 हजार अश्या प्रकारे अधिक दराच्या निविदा निवडून त्यांना मान्यता दिली. दरमहा यामुळे एका मक्तेदाराला सुमारे 32 हजाराच्या वर अश्याप्रकारे 21 मक्तेदारांना सुमारे 7 लाख रुपयांची अदायगी केली जात असल्याचा आरोप विष्णू घोडेस्वार यांनी केला आहे.

करारानुसार कामे नाही
मक्ते जरी महिला बचत गट व सहकारी संस्था यांच्या नावावर घेण्यात आले असले तरी ते प्रत्यक्षात नगरसेवकांचेच असल्याचा आरोप देखिल घोडेस्वार यांनी निवेदनाक केला आहे. या नगरसेवकांचे आर्थिक हीत जोपासण्यासाठीच मक्ते देण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पीएफ कामागारांच्या नावाने कपात न करता मक्तेदार स्वत:च्या नातेवाईकांच्या खात्यांवर त्यांना कामागार दाखवून टाकत आहेत. यात नगरसेवकांचा सबंध असल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी अशीही मागणी केली.