एकविराई यात्रेच्या ठेक्यावरुन धुमशान!

धुळे । येथील पांझरा नदीपात्रात भरणार्‍या एकविरा देवी यात्रोत्सवात स्टॉल लावण्याचा व वाहनं पार्कींगचा ठेका देण्याचा घाट सत्ताधारी नगरसेवक व आयुक्तांनी घातला असल्याचा आरोप करीत तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेची जाहीरात ऑनलाईन देण्याची तरतूद असतांना आयुक्तांनी ती ऑनलाईन का दिली नाही? असा सवाल लोकसंग्रामचे अध्यक्ष तेजस गोटे यांनी उपस्थित केला आहे. ही निविदा ऑनलाईन दिली असती तर महापालिकेचा अधिक फायदा झाला असता. या ठेक्यातून 25 लाखांचे उत्पन्न येणे अपेक्षित असतांना केवळ 14 लाखात हा ठेका दिल्याने सत्ताधारी नगरसेवक व आयुक्त यांच्या युतीचा हा अर्थपूर्ण डाव असल्याचा आरोपही तेजस गोटे यांनी केला आहे.

यात्रेत व्यवसाय करण्यासाठी 100 पेक्षा अधिक छोटे व्यावसायिक उभारतात स्टॉल
लोकसंग्रामने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे पाचवे शक्तीपीठ असलेल्या खान्देश कुलस्वामिनी आई एकविरा देवीच्या यात्रोत्सवात शहर, जिल्हा आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. तीन आठवडे चालणार्या यात्रेला सुमारे एक लाख लोक भेट देतात. या यात्रेत व्यवसाय करण्यासाठी 100 पेक्षा अधिक छोटे व्यावसायिक स्टॉल लावतात. सदर स्टॉलधारक अनेक वर्षापासून धुळे यात्रेत विविध वस्तू विक्रींचे स्टॉल लावून व्यवसाय करतात. याचा फायदा उठवत यात्रेत ठेकेदार नगरसेवकांनी खाजगी ठेका देण्याचा घाट घातला. परंतू, तत्कालीन आयुक्त नामदेवराव भोसलेंच्या मदतीने त्यांचा डाव उधळून लावला. आणि यात्रेतील व्यावसायिक आणि भाविकांची होणारी लूट थांबविली. मात्र, आयुक्त भोसलेंच्या बदलीनंतर यावर्षी पुन्हा सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी ठेका देण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत लोकसंग्रामने आयुक्त संगीता धायगुडे यांची भेट घेऊन ठेका न देण्यासंबंधी लेखी निवेदन देत विनंती केली. त्यावेळी आयुक्त धायगुडे यांनी ठेका न देण्याचे मान्यही केल्याचे दर्शविले. परंतू, प्रत्यक्षात वेगळीच खेळी केली.

आयुक्त-नगरसेवकांचा अर्थपूर्ण डाव!
धुळे मनपात सत्ताधारी नगरसेवक व आयुक्त युतीने यात्रा नवरात्र (पार्कींगचे 5 लाख रुपये धरुन) सुमारे 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त जाऊ शकणारी निविदा 14 लाख रुपयात देण्यामागचा स्वार्थ लपून राहिलेला नाही. नगरसेवक व आयुक्तांचा युतीचा अर्थपूर्ण डाव लोकसंग्राम उधळून लावत असल्याचे लक्षात येताच आयुक्तांची चिडचिड झाली. अर्थात पापी पेट का सवाल असल्याने त्यांची अशी अवस्था होणे स्वाभाविक आहे. यामुळे आज काही वर्तमान पत्रामध्ये आयुक्तांनी सदर जाहिरात ही निविदा नसून लिलावाची सूचना आहे, असे नमूद केले आहे, असे गोटेंनी म्हटले आहे.

आयुक्त तुपाशी कर्मचारी उपाशी
धुळे मनपाच्या कर्मचारी अधिकारी यांचे तीन महिन्यांपासून पगार थकीत असल्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पण आयुक्तांनी नगरसेवक कम ठेकेदार यांचे 31 मार्चपूर्वीच करोडो रुपयांची बिले काढली. यामुळे गरीब कर्मचार्यांना व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ आली नाही. सद्य स्थितीत ’आयुक्त ठेकेदार नगरसेवक तुपाशी आणि कर्मचारी उपाशी’ अशीच अवस्था आहे.

यात्रौत्सवाचा ठेका 15 लाख 11 हजारांत!
यात्रौत्सवात स्टॉल उभारणी, पार्किंग व्यवस्था आदींचा ठेका देण्याची प्रक्रिया काल महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांच्या दालनात पार पडली. या ठेक्याची बोली बोलण्याकरीता तिन लोकांनी सहभाग घेतला होता. तसेच त्यांच्याकडून अनामत रक्कम म्हणून 1 लाख रुपयांचे डिपॉझिटही घेण्यात आले होते. स्टॉलची उभारणी करणे, वाहनांची पार्किंग व्यवस्था करणे आदी कामांसाठी महापालिकेतर्फे शुक्रवारी ठेका देण्यात आला. यावेळी उपायुक्त रविंद्र जाधव, सहायक आयुक्त टि.डी.कांबळे, सहाय्यक उपायुक्त वाघ यांच्यासह बोली बोलणारे पंढरीनाथ सगरे, पंकज चौधरी आणि हेमंत गुरव यांची उपस्थिती होती. दुपारी 12.15 च्या सुमारास बोली लावण्यास सुरुवात झाली. यावेळी हेमंत गुरव यांनी सर्वाधिक 15 लाख 11 हजारांची बोली लावल्याने सदरचा ठेका गुरव यांना देण्यात आला.

कर वसूलीतून नागरिकांवर अन्याय
धुळेकर नागरिकांना कर भरण्यासाठी 31 मार्चची मुदत असते. तरीसुध्दा 31 मार्चच्या अधीच नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा कर वसुली केलीच. परंतू, मुदत संपण्याआधीच काही रहिवासी व व्यावसायिक यांच्या मालमत्तांना सिल ठोकून त्यांच्यावर अन्याय करीत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. वसुलीसाठी आपण मोबाईल कंपनीच्या टॉवर सिल केले होते. एका दिवसात टॉवर कसे सुरु झाले. यामागचे गौंडबंगाल काय? असा सवाल लोकसंग्रामचे अध्यक्ष तेजस गोटे यांनी केला.

गोटे परिवारातील लोक नेहमी असे पत्रक काढत असतात. महापालिका व वैयक्तिक वर केलेले आरोप साफ खोटे आहेत. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच ठेके दिले आहेत. त्या विषयावर मी अधिक अजून जास्त बोलू इच्छित नाही.
– संगीता धायगुडे, आयुक्त

यात्रोत्सवाचा ठेका हा महापालिकेने कायदेशीर बाबींना धरून दिला आहे. नगरसेवकांवर केलेले हे आरोप खोटे आहेत. कायदेशीर पूर्तता केल्यानंतरच सर्व बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे हे आरोप निराधार आहेत.
– कैलास चौधरी, स्थायी सभापती