एकात्मिक सायकल योजना ‘कचर्‍यात’
पुणे । सायकलींचे शहर म्हणून पूर्वी ओळख असलेल्या पुण्याचा हा नावलौकीक परत मिळविण्यासाठी पालिकेने एकात्मिक सायकल योजना आखली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. शहरातील रस्त्यांच्या झाडलोट कामांसाठी शहरातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना 10 कोटी रुपयांचा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. एकात्मिक सायकल योजनेसाठी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या तरतुदीतून हे वर्गीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे एकात्मिक सायकल योजना कचर्‍यात जाणार असे चित्र आहे.
भाडेतत्वावर मिळणार सायकल
या योजनेअंतर्गत पालिकेमार्फत भाडेतत्त्वावर सायकल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सायकल वापराला प्रोत्साहन देऊन प्रदूषणाची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपने केला होता. त्यासाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात घसघशीत तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, या तरतुदीतील दहा कोटींची रक्कम वर्गीकरणाद्वारे झाडलोट कामांसाठी देण्याचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेपुढे आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास एकात्मिक सायकल योजनाच गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सत्ताधार्‍यांची घोषणा पुन्हा हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहे.
सायकल आराखडा अंतिम टप्प्यात
सायकलींचे शहर हा पुण्याचा लौकिक कायम ठेवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला महत्त्वाकांक्षी एकात्मिक सायकल आराखडा अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या आराखड्यामध्ये 145 किमीचे सायकल ट्रॅक प्रस्तावित आहेत. गर्दीच्या रस्त्यांवर स्वतंत्र सायकल ट्रॅक, अरुंद रस्त्यांवर एकत्रित सायकल ट्रॅक, स्वतंत्र ट्रॅक करणे शक्य नाही अशा रस्त्यांवर रंगीत सायकल ट्रॅक तयार केले जाणार आहेत. याखेरीज पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सिस्टीम कार्यान्वित केली जाणार असून त्यामध्ये 680 ठिकाणी अत्याधुनिक सायकल स्थानके उभारण्यात येणार आहेत.
झोडलोटसाठी निधीची मागणी
यंदाच्या अंदाजपत्रकात शहरातील रस्त्यांच्या झाडलोट कामांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याची ओरड नगरसेवकांकडून केली जात आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एकात्मिक सायकल योजनेसाठीच्या तरतुदीतून वर्गीकरणाद्वारे 10 कोटी रुपयांचा निधी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना विभागून देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने ठेवला होता. स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यावर हा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे आला आहे.