एका ओळीच्या ठरावाच्या प्रतीक्षेत बळीराजा! 

देशभरातील महत्वाच्या आणि लक्ष लागून असलेल्या निवडणुकांचा भाजपाच्या पारड्यात पडलेला निकाल आणि 4 दिवसांचा मोठा विश्राम घेतल्यांनंतर पुन्हा बुधवारी विरोधक आणि खुद्द सरकारचा भाग असलेल्या मित्रपक्षाने सरकारला कोंडीत पकडण्यात नियमितता ठेवली आहे. आता ‘एका ओळीत ठराव मांडा आणि विषय संपवा’ अशा भूमिकेत विरोधी पक्षाने आपले तेवर कायम ठेवले आहेत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा पहिला आठवडा शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी वाया गेल्यानंतर 4 दिवसांच्या सुट्टीनंतर सुरु झालेल्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवातही गोंधळानेच झाल्याने आजही कामकाज झाले नाही. सर्वपक्षीय सदस्य कर्जमाफीच्या मुद्दयावर आक्रमक पद्धतीने अडून बसल्याने तुरळक कामकाज वगळता काहीही कामकाज होऊ शकले नाही.

सध्या अधिवेशनात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच मुद्द्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याशिवाय आता सरकारसमोर पर्याय नाही असे चित्र सध्या तरी निर्माण झाले आहे तर विरोधी पक्ष उद्दिष्टाच्या जवळ असल्याचे फील करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीपेक्षा सध्या तरी मोठा मुद्दा नाही. आता आम्हाला आश्वासन नको. सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास राहिला नसल्याचे अगदी जनतेच्या मनातली भूमिका विरोधी पक्ष ठामपणे मांडत असल्याने मुख्यमंत्री विधानभवनातून काढता पाय घेत आहेत.

सरकार कर्जमाफीच्या मुद्दयावर सकारात्मक आहे, असे सुरुवातीपासून सांगितले जात आहे. मात्र निर्णय घेण्यात सरकारला नेमक्या काय अडचणी येताहेत? हे समजून घ्यायला देखील विरोधी पक्ष तयार नाही. सरकारतर्फे बँकांच्या फायद्याचा मुद्दा समोर केला जात असला तरी तो प्रभावी ठरत नसल्याने अडचणीत वाढ होत आहे.  माजी अर्थमंत्री जयंत पाटलांनी यावर तोडगा सांगताना, सरकारची आर्थिक परिस्थिती प्रथमदर्शनी चांगली दिसत असून खर्चाची प्राथमिकता ही कष्टकरी वर्ग असणे आवश्यक आहे. बँकांचा प्रॉब्लेम असेल तर शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे द्यावेत असे सांगत आपल्या कधीकाळी अर्थमंत्री असल्याची चुणूक दाखवली असली तरी हे थोडं काल्पनिकच आहे.

शेतकरी कर्जमाफी मुद्द्यावरून खलबते होत आहेत. गुप्त बैठका वाढल्या आहेत. सरकार हतलबतेच्या दिशेने वाटचाल करत असतानाही अद्याप वकिली माईंड असलेले मुख्यमंत्री सभागृहात जास्त वेळ दिसलेले नाहीत. मुंबईच्या ‘महापौर’पदाच्या घोषणेसारखा एखादा सिक्सर मारायच्या तयारीत तर मुख्यमंत्री नाहीत ना? असा प्रश्न मनात येतोय. आणि तो सिक्सर जर शेतकरी हितैशी असेल तर त्याचे निश्चितच शेतकरी वर्ग स्वागत करेल आणि सीएमची इमेज अजून पारदर्शी होईल यात शंका नाही. मात्र असं काही होईल अशी शक्यता कमीच आहे. मुख्यमंत्र्यांची चुप्पी सध्या जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे. अर्थात त्यांचे प्रतिनिधी त्यांच्याच सल्ल्याने सरकारची भूमिका मांडत असतीलही, मात्र ही भूमिका प्रभावीपणे येत नसल्याने विरोधक आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे दाखवणारे सगळे सदस्य आक्रमक होण्याला बळ मिळत आहे. आता खरोखर महाराष्ट्राची जनता ‘त्या’ एका ओळीच्या ठरावाची वाट पाहून आहे. ज्या ओळीत बळीराजाच्या बोकांडी असलेलं लाखो रुपयांच्या कर्जाचे ओझे गळून पडेल.