एका वर्षात ताथवडेचा सुधारित डीपी झाला मंजुर

पिंपरी : नुकताच पिंपरी-चिंचवड शहरातील 10 वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या ताथवडे गावाचा सुधारित विकास आराखडा म्हणजेच ‘डीपी’. 28 ठिकाणच्या आरक्षणांमध्ये बदल करून तो मंजूर करण्यात आला. परंतु 1986 पासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या 15 पेक्षा जास्त गावांच्या सुधारित विकास आराखडयाबाबत प्रशासन गेल्या 33 वर्षांपासून जैसे थेच का? 1995 पासून अद्याप पर्यंत म्हणजेच 23 वर्ष होईपर्यंत डीपी सुधारित न करण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्‍न शहरवासियांना भेडसावत आहे, असे हल्लाबोल घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केला आहे.

अनधिकृत बांधकांचे शहर
विजय पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार दर 10 वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा सुधारीत होणे क्रमप्राप्त असते. असे असताना गेल्या 23 वर्षांपासून मुठभर राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थासाठी शहरातील विकास आराखडयाच्या सुधारित कामास विनाकारण विलंब केला जात आहे. 1995 नंतर सन 2005 व त्यानंतर सन 2015 मध्ये शहराचा विकास आराखडा सुधारीत होणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. 1995च्या आरक्षणांप्रमाणे सद्यस्थितीत शहरात मलाईदार रस्त्यांची कामे उरकली जात आहेत आणि याच रस्त्यांच्या प्रमुख कारणांसाठी नवीन सुधारीत आराखड्यास विलंब केला जात आहे. अनेक ठिकाणी पालिकेच्या आरक्षणांवर अतिक्रमणे झाली असून, त्यावर सर्व नेत्यांनी व अधिकार्‍यांनी मौन बाळगणेच पसंद केले आहे. 1995 च्या प्रारूप आराखडयातील अनेक रास्यांवर, शाळा, दवाखाने, उद्यान, मार्केट, क्रीडांगणे अशा जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणांना राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्त मिळाल्यामुळे गेल्या 23 वर्षात मोठ्या प्रमाणात खतपाणी मिळाले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरास अनधिकृत बांधकामांचे शहर असा लौकिक प्राप्त झाला आहे.सदरची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाने कायदेशीररित्या सुरूही केली आहे.

औरंगाबादची टीमला काम नाही
महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद नगररचना विभागाची 15 सदस्यांची टीम आपल्या शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यासाठी म्हणजेच सुधारित ‘डीपी’ साठी मार्च 2018 मध्ये नियुक्त केली आहे. परंतु राजकीय आणि पालिका अधिकार्‍यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे या टीमला अद्याप काम सुरू करता येत नाही. गेल्या 7 महिन्यांपासून समितीला टेबल खुर्चीची सुद्धा व्यवस्था महापालिका प्रशासनाने केलेली नाही. याचाच अर्थ सुधारित विकास आरखडयाकरिता पालिका ही महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांना व आदेशाला धाब्यावर ठेवत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रित करून आयुक्तांना त्याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. ते आदेश सुद्धा अद्यापपर्यंत आयुक्तांनी पाळलेले दिसून येत नाहीत.

28 आरक्षणांमध्ये केला बदल
नवीन सुधारित विकास आराखड्याचे काम सुरू केल्यास सुरुवातीच्या म्हणजेच 1995 च्या आरक्षणांमध्ये नक्कीच बदल होणार आहेत. गेल्या 23 वर्षात अनेक सरकारी जागांवर तसेच पालिका/प्राधिकरणाच्या आरक्षण जागेनवर रहिवाशी घरे उभी राहिल्यामुळे प्रशासनास फेरबदल हे करावेच लागणार आहेत. तरच शहराच्या विकासाची गाडी रुळावर धावेल अन्यथा मूठभर लोकांच्या व्यक्तीगत हितासाठी हजारो रहिवाशी घरांवर बुलडोझर फिरवावा लागेल. ज्याप्रमाणे 10 वर्षात ताथवडेमध्ये 28 आरक्षण ठिकाणांमध्ये बदल करावा लागेल. त्याचप्रमाणे 23 वर्षातील शहराच्या बदलामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक आरक्षणांमध्ये बदल करणे प्रशासनाला आता क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र शासनाने शहराच्या सुधारित डीपीच्या कामाचे आदेश दिलेले आहेत. त्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहराचा सुधारित डीपीचे काम सुरू करावे. कालबाह्य 30 मीटर एचसीएमटीआर रिंग रस्त्याचे सुद्धा पुनःसर्वेक्षण केले जाईल व त्यामध्ये नागरिकांच्या हरकतीनुसार फेरबदल केले जातील.