तीन महिन्यांपूर्वी पाच विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर प्रथमच निवडणूक आयोगावर खुलेआम बेताल आरोप करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. त्यात आम आदमी पक्ष व अरविंद केजरीवाल यांचा पुढाकर होता. यापूर्वीही आयोगावर कमीअधिक आरोप झालेले आहेत. पण कोणीही थेट आयोगावर पक्षपाताचे आरोप केले नव्हते. आयोगाकडे देशव्यापी अशी यंत्रणा नाही. त्यामुळेच निवडणुका लागतात, तेव्हा अन्य सार्वजनिक सेवेतल्या कर्मचार्यांना कामासाठी मागवून घेतले जाते. तेव्हाच्या गरजेनुसार त्यांना प्रशिक्षित केले जाते आणि मतदान व मोजणीचे काम उरकले जाते. साहजिकच यापूर्वी पक्षपाताचे आरोप झाले, तेव्हा ते अशा स्थानिक कर्मचार्यांवर झाले आहेत. पण थेट आयोगानेच पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप सहसा झाला नाही.
अपवाद एकच होता, 1991 सालातला. तेव्हा ऐन लोकसभा मतदान चालू असतानाच राजीव गांधी यांचे हत्याकांड झालेले होते आणि तत्कालीन मुख्य आयुक्तशेषन यांनी परस्पर उरलेल्या मतदानाचा कार्यक्रम पुढे ढकलला होता. त्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले नाही, म्हणून आयोगावर आक्षेप घेतला गेला होता. अर्थात त्याचा लाभही काँग्रेस पक्षाला तेव्हा मिळालेला होता. कारण आधी 60 टक्केमतदान पूर्ण झाले त्यापेक्षा उरलेल्या 40 टक्के मतदानात काँग्रेसला प्रचंड सहानुभूतीचा फायदा झाला. त्याचे प्रतिबिंब आधीच्या मतदानात दिसले नव्हते. हत्याकांडाने निर्माण झालेली सहानुभूती मतदान वेळीच उरकले गेले असते, तर काँग्रेसला मिळू शकली नसती. पण तो अपवाद करता आयोगावर पक्षपाताचा आरोप झाला नव्हता. मात्र, मोदींनी भाजपला समर्थ पक्ष बनवल्यापासून पराभूत होणार्या सर्वच पक्षांना आता आयोगाचाही संशय येऊ लागला आहे. त्यातून ही बेताल आरोपबाजी सुरू झाली आहे. अशा बाबतीत केजरीवाल आघाडीवर असले तर नवल नाही. अर्थात त्याचेही कारण आहे. उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडात भाजपने अपूर्व यश मिळवले, म्हणून पक्षपात झाला असा आरोप आहे. त्या दोन राज्यांत पक्षपाताने भाजपला विजयी करणे शक्य असते, तर पंजाब व गोव्यातही पक्षपात करता आला असता. कारण त्या दोन्ही राज्यांत भाजप वा मित्रपक्षांचे सरकार होते.
मग तिथली सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपने वा त्याच्यासाठी पक्षपात करणार्या आयोगाने काही कशाला केले नाही? आरोपाचे तर्कशास्त्र बघितले, तर याचेही समाधानकारक उत्तर त्या पक्षांना देता आले पाहिजे. पण तसे काही त्यांना शक्य झालेले नाही. साहजिकच आपले अपयश झाकण्यासाठी या पक्षांनी सातत्याने आयोगावर आरोपाचा भडिमार सुरूच ठेवला आहे. त्यांचे समाधान करण्यासाठी वा त्यांचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने पुढाकारही घेतलेला होता. सर्वांसमक्ष मतदान यंत्रामध्ये या पक्षांच्या कुणा तंत्रज्ञाने गफलत करून दाखवावी. आपले आरोप सिद्ध करावेत, असे आव्हान आयोगाने दिलेले होते. पण कुणाही पक्षाने ते आव्हान स्वीकारण्याची हिंमत केली नाही. पण लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा सपाटा चालूच ठेवलेला आहे. त्याला कंटाळल्यामुळेच विद्यमान आयोगाने व आयुक्तांनी भारत सरकारच्या कायदा खात्याला पत्र लिहून, काही अधिकार मागितले आहेत. कुठलाही पुरावा दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगावर बेताल आरोप करणार्याला शिक्षा देण्याची तरतूद असावी, अशी ती मागणी आहे. महिनाभरापुर्वी तसे पत्र सरकारला पाठवण्यात आले असून, त्याचा कायदा खात्यामध्ये विचार चालू आहे. त्यात अशा आरोपकर्त्यांना पुरावे देता आले नाहीत वा आरोप सिद्ध करता आले नाहीत, तर व्यक्तिगत व पक्षाविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार आयोगाला हवा आहे. एकाअर्थी ही चांगली कल्पना आहे. कारण त्यामुळे नुसत्या अफवा पसरवणार्यांना पायबंद घातला जाऊ शकेल. समाजवादी व मायावती यांनी सर्वप्रथम असा आरोप केला होता. लोकसभेत जबरदस्त फटका बसलेल्या मायावतींच्या पक्षाला विधानसभेत मोठ्या यशाची अपेक्षा होती. पण लोकसभेत आपला पराभव कशामुळे झाला, त्याचाही अभ्यास करण्याची बुद्धी त्यांना झाली नाही. म्हणूनच गाफीलपणाने त्यांच सुपडा साफ़ झाला. तशीच कहाणी अखिलेशच्या समाजवादी पक्षाची आहे. त्यांना लोकमत आपल्याविरोधात जाते आहे, त्याचेही भान नव्हते आणि त्यांनी असलेल्या पक्षातही दुफळी माजवण्याचा पोरखेळ केला. त्याची किंमत या दोघांना उत्तरप्रदेशात मोजावी लागली होती. मायावतींचे निकटवर्तीय, त्या उमेदवारी विकतात असे आरोप करून पक्षाच्या बाहेर पडत होते. त्याची पर्वा केली असती, तर ही स्थिती झाली नसती. काहीशी तशीच स्थिती केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची होती. लोकसभेत त्यांना मिळालेल्या चारही जागा पंजाब राज्यातील होत्या. म्हणूनच त्यांना पंजाब जिंकून तिथला मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडत होती. पण त्यासाठी त्यांनी उतावीळपणाने ज्या उचापती सुरू केल्या, त्यातून असलेली पक्षाची लोकप्रियता धुळीस मिळत गेली. पक्षाची उमेदवारी मिळण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा इतका बोभाटा झाला, की पंजाबचे पक्ष कार्यकर्तेही विरुद्ध बोलू लागले होते. त्यातून या तिन्ही पक्षांचा मुखभंग झाला होता. पण आपल्या अपयशाची मिमांसाही करण्याची त्यांना गरज भासली नाही आणि केजरीवालांना तर दिल्लीत पालिका मतदानातही फटका बसला. पण तो पराभव मान्य केल्यास आपला नाकर्तेपणा कबूल होईल. म्हणून या प्रत्येकाने मतदान यंत्रात गफलत झाल्याचे आरोप उचलून धरले. त्यावर खूप ऊहापोह होत राहिला. तेव्हा आयोगाने प्रतिआव्हान दिले. पण ते कोणी घेऊ शकला नसेल, तर त्यांचा खोटेपणा उघडा पडला आहे.
त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये? पाकिस्तान व अन्य काही देशातल्या निवडणूक यंत्रणांना असे विशेषाधिकार कायद्याने दिलेले आहेत. तिथे वाटेल तसे बेताल आरोप करणार्या व्यक्ती, नेते वा पक्षावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याची कायद्याने आयोगाला मान्यता दिलेली आहे. अर्थात आयोग ही तटस्थ व्यवस्था असल्याने व स्वायत्त संस्था असल्याने, तिथे कोणाला पक्षपाती वागणूक मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच कायद्याच्या कसोटीवरच कुठलीही कारवाई होऊ शकते. विविध पक्षांत पडणारी फूट वा गटबाजी, यावर आयोगाने दिलेले निर्णय नि:पक्षपाती मानले जात असतील, तर अशी तरतूदही न्याय्य पद्धतीनेच वापरली जाईल, याविषयी खात्री बाळगायला हरकत नसावी. सरकारने तसे कायदेशीर अधिकार दिल्यास आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी सतत काळजी घेणारा आयोग, कुणाच्याही बाबतीत अन्याय्य कृती करण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. लोकसभेच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी तक्रार होताच त्यांच्यावरही निषिद्ध क्षेत्रात निवडणूक चिन्हासह फोटो घेतल्याची तक्रार नोंदली गेली होती. त्यामुळेच असा अधिकार आयोगाला असायला कोणाची हरकत नसावी. पण तो अधिकार केजरीवाल वा त्यांच्यासारखे उपटसुंभ यांच्यावर विरोधात अधिक वापरला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच नुसते आरोप करणार्यांनाच त्याची भीती अधिक आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून या चांगल्या कल्पनेला जोरदार विरोध होईल, हे विसरता कामा नये. पण म्हणून सरकारने थांबण्याची गरज नाही. या खंडप्राय देशात 80 कोटींहून अधिक मतदार आहेत आणि त्यांची विश्वासार्हता आयोगाच्या प्रतिष्ठेवरच अवलंबून आहे. म्हणूनच भुरटेगिरीला पायबंद घालण्यासाठी अशा अधिकाराची आयोगाला गरज आहे. त्यातून निवडणुका अधिक विश्वासार्ह होतील आणि राजकारणाचा पोरखेळ करणार्यांना लगाम लावला जाऊ शकेल. कारण कारवाई किंवा शिक्षाच गुन्ह्याला खरा पायबंद घालत असते.