एक जून पासून राज्यात पुन्हा शेतकरी आंदोलन !
किसान सभेचा राज्यभर तहसील सरकारी कार्यालयांना घेराव !
प्रहार व संघर्ष समिती सरकारी कार्यालयात बांधणार खाटी जनावरे !
मुंबई:- शेतक-यांच्या ऐतिहासिक संपाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्वलंत शेतकरी प्रश्नांसाठी एक जून पासून राज्यात पुन्हा शेतकरी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. दुधाला किमान २७ रुपये भाव द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी प्रहार, किसान सभा व लाख गंगा आंदोलकांनी सर्व दुध उत्पादक जिल्ह्यात तहसील कार्यालयांमध्ये खाटी जनावरे बांधून व सरकारच्या दगडी पुतळ्याला दुधाचा अभिषेक घालून आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे. लाखागंगा येथे संपन्न झालेल्या ग्रामसभेत आ. बच्चू कडू, डॉ. अजित नवले, धनंजय धोरडे यांच्या उपस्थितीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शेतकरी संप व ऐतिहासिक लॉंग मार्चला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करा, शेतक-यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्या व शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करा या मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने एक जून रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयांना घेराव घालत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारने या आंदोलनाची रास्त दखल घेत मागण्यांबाबत कारवाई न केल्यास समविचारी शेतकरी संघटनांना बरोबर घेत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे किसान सभेने जाहीर केले आहे. किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, आ. जे.पी.गावित, किसन गुजर आदींच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतक-यांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी एक जून २०१७ रोजी राज्यात शेतक-यांचा ऐतिहासिक संप पार पडला. किसान सभेने या मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई हजारो शेतक-यांचा पायी लॉंग मार्च काढत ऐतिहासिक आंदोलन केले. दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत मोफत दुध वाटपाचे आंदोलन करण्यात आले. आ. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालीही दुध प्रश्नावर आंदोलन झाले. शेतक-यांच्या इतर विविध संघटनांनी ही या प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलने केली बोंड अळी, जमिनीचे हक्क, पिक विमा या प्रश्नांवरही राज्यात सातत्याने आंदोलने झाली. शेतक-यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या सातत्याने मान्य केल्या. मात्र या मान्य मागण्यांची अमलबजावणी करताना शेतक-यांचा विश्वासघात करण्यात आला. अशा पार्श्वभूमीवर शेतक-यांच्या विश्वासघाता विरोधात समविचारी संघटनांना सोबत घेत पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. एक जून रोजी सरकारी कार्यालयांना घेराव घालत या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. समविचारी शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करून त्या नंतर लढ्याची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमुक्त व वीजबिल मुक्ती करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्या, दुधाला किमान २७ रुपये दराची हमी देणा-या शासनादेशाची अंमलबजावणी करा, बियाणे, कीटकनाशके व शेती आदाने निर्माते व विक्रेत्यांकडून शेतक-यांची होणारी लुटमार रोखण्यासाठी कडक उपाय योजना करा. स्वस्त दरात शेती आदाने उपलब्ध करून द्या, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून कसत असलेल्या सर्व प्रकारच्या जमिनी कसणारांच्या नावे करा, आकारी पड जमिनीचा प्रश्न सोडवा, कष्टकरी शेतकरी, शेतमजुरांना पेन्शन द्या व शेतक-यांसाठी पिक, पशु व कुटुंब आरोग्य विम्याचे सर्वंकष संरक्षण दया या प्रमुख मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.