पुराव्यासह कारवाईमुळे वादाला तसेच भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार ; 18 वाहतूक कर्मचार्यांना प्रशिक्षण
भुसावळ- राज्यभरात ‘एक राज्य एक ई चलन’ योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असलीतरी जळगाव व गडचिरोली जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती मात्र आता लवकरच जळगाव जिल्ह्यासह भुसावळ शहरातही ही योजना राबवली जाणार आहे. भुसावळ वाहतूक शाखेच्या 18 कर्मचार्यांना मंगळवारी या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले. या योजनेंतर्गत राज्यभरात कुठेही वाहतूक नियम मोडल्यानंतर कुठल्याही शहरात दंड भरता येणार आहे मात्र दोन वेळा नियम मोडल्यानंतर दंड न भरल्यास थेट वाहनच जप्त होणार आहे. पोलिसांकडून नियमांचा भंग झाल्यानंतर वाहनधारकांची होणारी अडवणूक तसेच भ्रष्टाचाराला या योजनेमुळे चाप बसणार आहे. पुराव्यासह वाहनधारकावर होणार्या कारवाईमुळे वाहतूक पोलिसांचाही मनस्ताप यामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
पुराव्यासह कारवाईमुळे वादाला बसणार आळा
राज्य मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करतांना कारवाईमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी तसेच वाहन चालकांवर डिजीटल चलनाद्वारे कारवाईसाठी केंद्र शासनाच्या डिजीटल इंडिया या संकल्पनेतून राज्यात ‘एक राज्य एक ई चलन’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहतूक नियमांचे उल्लंघण करणार्या वाहन चालकांवर कारवाईसाठी या कार्यप्रणालीची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कार्यप्रणालीमध्ये डिव्हाईसद्वारे वाहतूक नियमभंग करणार्या वाहन चालकांकडून दंड वसूल केला जातो. ही यंत्रणा कॅमेरा रेकॉर्डींग पुराव्यासह परीरपूर्ण असल्यामुळे आणि यात किमान मानवी हस्तक्षेप असल्याने अधिक पारदर्शकता आहे. पुराव्यासह कारवाई होत असल्यामुळे वाहन चालक आणि वाहतूक पोलीस यांच्यातील वादाला तसेच भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कार्यप्रणालीमुळे कारवाईची अंमलबजावणी वाढल्याने वाहन चालकांमध्ये शिस्त वाढील लागून अपघातांनाही आळा बसणार आहे. वाहतूक पोलिसांच्या कारभारात पारदर्शकता आल्याने त्यांची प्रतिमा उंचावण्यासही वाव मिळणार आहे.
डेबीट वा क्रेडीट कार्डाद्वारे दंड भरता येणार
या योजनेमुळे संबंधित वाहतुकीचे नियम तोडणार्याला डेबीट किंवा क्रेडीट कार्डद्वारे तडतोड रक्कम भरता येणार आहे. एमटीपी या अॅप्लिकेशनद्वारे संबंधितांना त्यांच्या वाहनावर अगर वाहन चालविण्याच्या परवान्यावर प्रलंबित असलेले चलन ऑनलाईन तपासून पाहता येणार आहे. त्यामुळे वेळेचीही बचत होणार आहे. विशेष म्हणजे ही योजना कार्यान्वित असलेल्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्हयात किंवा शहरात तडजोड रक्कम भरता येणार आहे.