एक हे इंधन… … दुसरी ती शेती

आर्थिक उदारीकरणातले भारतीय वास्तव ठळक अधोरेखित करणार्‍या घटना घडत आहेत. त्या घडामोडींचा आवाकाही सामान्यांच्या जगण्यावर थेट प्रभाव टाकतोय. ‘आलिया भोगासी असावे सादर… देवावरी भर घालूनिया’; या मानसिकतेतला भारतीय समाज हा प्रभाव सोसतोही आहे, तर कधी आधुनिकतेच्या झगमगाटात सगळे जगच बाजारपेठ झाल्याचे पाहून हुरळूनही जातोय. सोसणार्‍यांच्या व्यथा व हुरळून जाणार्‍यांच्या उकळ्या; हे त्याचे परिणाम स्वतंत्रपणे प्रभाव टाकून तमाम जनतेच्या जगण्यावर आदळत आहेत. या प्रभावाचे व परिणामांचे मूल्यमापन मात्र सामाजिक व राजकीय संदर्भांनी काळजीपूर्वक केले जात आहे, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे विरोधाभासांचे चित्र दिसत असले तरी उदारीकरणात असे होणारच, असे सांगत उकळ्या फुटणारे कौतूक करण्यात धन्यता मानत आहेत आणि व्यथित होणारे देवावर भर घालून शांत बसलेले दिसतात.

काही दिवसांपुर्वी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकर्‍यांवर गंडांतर येणार असल्याच्या व नोकर्‍या वाचवण्यासाठी हे लोक कम्युनिस्टांच्या मार्गाने संघटित होण्याच्या विचारात असल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. उदारीकरणाचे गोडवे गाणारे हे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोकच भारतात मार्क्सवादाच्या आश्रयाला गेल्याची विसंगती म्हणून ती चर्चा रंगली होती. धोरणातील नफाक्षम लवचिकता हा आर्थिक उदारीकरणाचा जगभरातला मूलमंत्र आहे. त्याच नफाक्षम लवचिकतेचा आधार घेऊन भारतात सुरुवातीच्या काळात झालेले सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण गाजले होते. त्यानंतर सरकारी नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरणपण अनपेक्षितपणे झालेल्या आघातासारखे लोकांना बुचकळ्यात टाकणारे वाटले होते. प्रामुख्याने महाराष्ट्र, पंजाब व उत्तरप्रदेशात शेतकर्‍यांना प्रगतीसाठी पोषक ठरलेल्या सहकार चळवळीपासून सरकारच दूर जात असल्याचेही दरम्यानच्या काळात दिसून आले. अशा घटना व्यथित होणारांची काळजी वाढवणार्‍या ठरत होत्या. आता याच व्यवस्थेतला एक भाग म्हणून सरकारी प्रभुत्वाखालील भारतीय तेलकंपन्यांनी इंधनाचे विक्रीचे दर दररोज बदलण्याची भूमिका घेतलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्‍चिततेचा ताण आपल्यावर पडू नये म्हणून ही एकप्रकारची पारदर्शकता त्यांनी स्वीकारलेली आहे. त्याचवेळी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावातून तीव्र बनलेली शेतीच्या दूरवस्थेबद्दलची संतापाची भावना घेऊन शेतकरी समुदाय रस्त्यावर उतरतो आहे. या संतापाची तीव्रता भारतात सर्वत्र सारखी नसणे हा त्या-त्या प्रांतानुरुप मनस्थितीवर अवलंबून असलेला मुद्दा आहे. तरीही ती नाराजी खदखदत आहे. त्यामुळेच स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल देशभरातील शेतकर्‍यांना वाळवंटातील ओअ‍ॅसिससारखा वाटणेही स्वाभाविक आहे.

अवाढव्य भारतीय लोकसंख्येच्या अर्थचक्राचा कणा असलेल्या शेती व इंधनाबद्दलच्या धोरणातील एकप्रकारची विसंगतीच लोकांसमोर आलेली आहे. लोकसंख्येतील मध्यमवर्गाच्या जगण्यावर थेट परिणाम होतो असे सांगत सरकार इंधनाबद्दलच्या धोरणाचे समर्थन करतही असेल, पण त्याचवेळी ही धोरणातील नफाक्षम लवचिकता शेतीच्याबाबतीत का नाही?, हा कळीचा मुद्दा बनू पाहतो आहे. धोरण म्हणून शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येला वार्‍यावर सोडूही शकणार नाही. सरकारच्या धोरणातील तफावतींनीच रोष वाढून शेतमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित भावाचा मुद्दा आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. उदारीकरणाच्या वातावरणातील शेतीच्या विकासाचा विचार करताना शेतीतील सरकारची मुलभूत गुंतवणूक हा कळीचा जुनाच प्रश्‍न समग्र शेतीच्या शाश्‍वत विकासाचे रुप घेऊन पुढे आलेला आहे. त्यामुळेच जी लवचिकता इंधनात दिसते ती शेतीच्या धोरणात कधी येणार, या पायाच्या आधारावर नव्याने राजकीय संघर्षाची भाषा बोलली जाते आहे. इंधनाचे अर्थचक्रातील महत्व दिसून येणारे आहे तसे महत्व शेतीला नाही का? या सामान्यांच्या भावनेला व आधारभूत प्रश्‍नांना सरकारच्या धारणांमधून व धोरणांमधूनही उत्तरे हवी आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाच्या रटाळपणाच्या कथा ऐकण्याच्या मानसिकतेत शेतीतील नवी पिढी नाही. त्यांनाही ‘बाप दाखव नाही तर श्राध्द कर’ या न्यायाने अपेक्षित बदलांसाठी सरकारचा पुढाकार हवा आहे. भांडवलदारांसारखी नफेखोरी सोडून पायाभूत गरजांच्या पुर्ततेसाठी शेतीत सरकारने गुंतवणूक करावी, शेतकर्‍यांच्या मेहनतीचा मोबदला त्याला त्याच्या मजुरीच्या प्रतिदिन कामाच्या तासांच्या आधारावर विचारात घ्यावा, पडद्याआडून होणारा राजकीय हस्तक्षेप मोडीत काढून शेतमालाच्या किंमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असावे, अशा स्वरुपातील अपेक्षांची मांडणी शेतकर्‍यांची नवी पिढी करते आहे. त्यासाठी थेट राज्यघटनेतील समानता व समान संधींच्या तत्वांचा दाखला देत कायदेशीर लढ्याचेही विचार रुजत आहेत. सरकारच्या धोरणात्मक जबाबदारीत न्यायालयांकडून हस्तक्षेप केला जात नसला तरी सरकार व न्यायालयेही जनतेसाठीच आहेत म्हणून भांडवलशाहीला अप्रत्यक्ष अनुकूलता देणारी धोरणे रस्त्यावर उतरून खोडून काढण्याच्या विचारांनी बाळसे धरलेले आहे. शेतीसाठीची नफाक्षम लवचिकतेची तहान भागत नसेल तर विकासाच्या सुजेआड दडलेली प्रत्यक्ष विषमता हेच सरकारपुढचे उदारीकरणाच्या पुढच्या प्रवासातले खरे आव्हान ठरणार आहे.