एखाद्या आयुक्ताला तुरुंगात टाकावे लागेल!

मुंबई : सार्वजनिक सण-उत्सवांदरम्यान उभारल्या जाणार्‍या बेकायदा मंडपांवर कारवाई होत नसल्याची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई, नवी मुंबई व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. एखाद्या महापालिका आयुक्ताला तुरुंगात टाकल्याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असा संतापही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केला.

काय आहे प्रकरण?
ध्वनी प्रदूषण आणि सार्वजनिक उत्सवांमध्ये रस्ते खोदून बेकायदा मंडप उभारणार्‍यांवर कारवाईची मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. महेश बेडेकर यांच्यासह अन्य काहींनी दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

काय म्हणाले न्यायालय?
बेकायदेशीर मंडपांवर महापालिकांकडून त्या-त्या वेळी कारवाई झाली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर पोलिस संरक्षण मिळाले नसल्याने कारवाई होऊ शकली नाही, असे मुंबई महापालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यावर, पोलिस संरक्षण मिळत नव्हते तर राज्य सरकार किंवा पोलिस महासंचालकांना का सांगितले नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. मंडप मुख्य रस्त्यांवर नसल्याने वाहतुकीस अडथळा आला नव्हता, असा दावा नवी मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने महापालिकेचे हे युक्तिवाद फेटाळत तिन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली. एखाद्या आयुक्तांना तुरुंगात टाकल्याशिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही, असा संतापही खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केला.