‘एचसीएमटीआर’ ची गरज काय?

कोकणे चौक ते काळेवाडी फाट्यावरील वाहतुक कोंडी सुटण्यासाठी पर्यायी मार्ग
घर बचाव संघर्ष समितीचा सवाल

पिंपरी-चिंचवड : सध्या शहरातील कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा ह्या एचसीएमटीआर रिंग रोडच्या 30 मीटर आरक्षित जागेवर बेकायदेशीरपणे महापालिका रस्ता बनविणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय हरित लवाद या सर्व विभागांची मंजुरी नाही. हा रस्ता बनविण्यासाठी एम. एस. मातेरे कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने, सर्वानुमते ठराव मंजूर न करता 28 कोटींच्या कामाची निविदा मंजूर केलेली आहे. 18 मीटर विस्तृत रस्ता उपलब्ध असताना काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक एचसीएमटीआर रस्त्याची लगीनघाई का? असा संतप्त सवाल रोड बाधित रहाटणीच्या राहिवाश्यांनी केलेला आहे.

स्थानिक राजकारण्यांचा स्वार्थ
पिंपळे सौदागर मधील वाहतुक कोंडी हेच रस्ता बनविण्याचे कारण आहे का, स्थानिक राजकीय मंडळींचा वैयक्तिक स्वार्थ ! या बाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे असेही तेथील स्थानिक रहिवासी म्हणाले, सदरच्या रस्त्याच्या बाजूला असणार्‍या कित्येक एकरमध्ये असणारी बांधकाम सहभागीदारी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने पडताळणे आवश्यक आहे. प्रकल्प प्रस्तावित असताना त्या जागेचा म्हणजेच जवळ जवळ 26 किमी परिसरातील जागेच्या ‘टीडीआर’विषयी चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रकल्प मंजुर नसताना महापालिकेने टीडीआर हस्तांतरित करणे बेकायदेशीर आहे. सदरचा रस्ता बनविण्यामागे असणार्‍या खर्‍या कारणापर्यंत पोहचून महाराष्ट्र शासनाने तसेच विधी विभागाने चौकशी करणे आवश्यक आहे. या रस्त्यामागे टीडीआर घोटाळा असू शकतो अशी तक्रार येथील रहिवाश्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केलेली आहे.

वाहतूक कोंडीवर पर्यायी मार्ग
पिंपळे सौदागरमधील वाहतुक कोंडी सोडवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या 18 मीटर जागेचा वापर केल्यास नागरिकांच्या कररूपी 28 कोटींच्या उधळपट्टीची आवश्यकता नाही. पर्यायी मार्गासाठी खालील बाबी महत्वाच्या आहेत.
1. सध्या काळेवाडी ते कोकणे चौक दरम्यान रस्त्यांचे उत्तम जाळे आहे. 45 मीटर औंध बीआरटी रस्ता, रहाटणी तलाठी ऑफिस ते रहाटणी फाटा 18 मीटर रोड, 45 मीटर पिंपरीकडून येणारा बीआरटी रोड वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहेत.
2. सध्याच्या नियोजित एचसीएमटीआर प्रमाणे रस्ता बनवल्यास कोकणे चौकातून येणारी वाहतुक 15 मीटर रस्त्यावरून 7.50 मीटर मीटर रस्त्यामध्ये समावणार नाही.त्यामुळे पुढे काळेवाडी चौकात वाहतुक कोंडी वाढणारच.
3. कासारवाडी, पिंपळेगुरव, पिंपळे सौदागरकडून येणार्‍या वाहतुकीस पर्यायी मार्ग हा 18 मीटर असलेला रहाटणी तलाठी ऑफिसचा मार्ग सोईस्कर ठरेल. सदरच्या मार्गामुळे नाममात्र 1500 मीटर अंतर वाढेल. परंतु वाहतुक कोंडी प्रश्‍न मिटून जाईल.
4. पिंपरी, चिंचवड, थेरगाव, पिंपरी कॅम्प या परिसरातून येणार्‍या वाहनांमुळे काळेवाडी चौकात मोठी वाहतुक कोंडी होत असते.एचसीएमटीआर बनविल्यामुळे कोंडीत अजून भर पडेल. त्यापेक्षा उपलब्ध रस्त्याचा वापर करणे आवश्यक.
5. जनतेच्या कररूपी पैश्यांची नियमबाह्य रस्ता बनवून उधळपट्टी करणे घटनाबाह्य ठरते.

सरकारी वेशातील दादागिरी : भोळे
समिती समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या, गेल्या 295 दिवसांपासून पिंपरी चिंचवड शहरातील 3500 पेक्षा जास्त कुटुंबे हक्कांच्या घरासाठी संघर्ष करीत आहेत. रहाटणी परिसरातील नियमबाह्य अतिक्रमण कार्यवाहीमुळे 22 कुटूंबे सध्या रस्त्यावर आलेली आहेत. सर्व शासकीय कागदपत्रात नोंदी असताना घरांवर हातोडा मारणे सरकारी वेशातील दादागिरीच आहे.

सौदागरमधून रहाटणीत काही मिनिटांत
समिती समन्वयक माऊली जगताप म्हणाले, उपलब्ध असलेल्या 18 मीटर रस्त्याची पाहणी वाहतुक विभाग, बीआरटी अभियंता, आयुक्त पिंपरी,स्थानिक नगरसेवक यांनी संयुक्तरित्या करून पर्यायी मार्ग म्हणून विचारात घेणे रास्त ठरेल. पिंपळे सौदागरमधून सरळ रहाटणीच्या ठिकाणी काही मिनिटात विनाअडथळा पोहचता येत असल्याने नवीन एचसीएमटीआर ची आवश्यकता नाही.

रस्त्याचा घाट म्हणजे जनतेची दिशाभूल
घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, विनाअभ्यास वाहतुक कोंडीचे कारण सांगून बेकायदेशीर नामंजूर एचसीएमटीआर रस्त्याचा घाट घालणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणेच होय. यामुळे वाहतुक कोंडीपेक्षा मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शेकडो कुटुंबाना हक्कांच्या निवार्‍यापासून वंचित व्हावे लागत आहे. नागरिकांना बेघर करून विकास करणे घटनेमध्ये अंतर्भूत नाही. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियमांचे पालिका आणि प्राधिकरण प्रशासनाने उल्लंघन केल्याचे आता उघड झाले आहे. तसेच कोकणे चौक ते काळेवाडी परिसरातील काही राहिवाश्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मनाई हुकूम प्राप्त केलेला आहे. पालिकेने त्याचे उल्लंघन करने घटनाबाह्यच ठरते. समितीने पर्यायी मार्ग सुचविला आहे. त्याचाही सर्व संबधित शासकीय कार्यालयांनी विचार करावा.

घरे पाडणे हा गुन्हा
समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले, परिसरातील सर्व राहिवाश्यांची शासकीय कार्यालयांमध्ये रहिवासी म्हणून नोंद आहे.तसेच पालिकेच्या भाग नकाशामध्ये सदरचा परिसर रहिवासी म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व घरांचे भूमापन होऊन नम्बरिंग सुद्धा पडलेले आहे. सिटी सर्वे नंबर आहेत. असे असताना कोणतीही नोटीस न देता घर पाडणे गुन्हाच ठरते. पर्यायी मार्ग हाच मुख्य अजेंडा पालिकेचा असेल तर त्यांनी 18 मीटरच्या रस्त्याचा विचार करणे योग्य ठरेल.