एच. ए. भूखंड विक्रीबाबत कामगारांमध्ये अस्वस्थता

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी येथील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एच. ए.) कंपनीची 87 एकर जागा विक्रीसाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेची मुदत संपून आठवडा उलटला आहे. मात्र, या निविदा प्रक्रियेत नेमका किती संस्था अथवा ठेकेदारांचा सहभाग आहे, याची माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. एच. ए. कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाबरोबर कामगारांचे थकलेले वेतन देण्यासाठी कंपनीच्या मालकीची 87 एकर रिकामी जागा विकून त्यामधून 821 कोटी रुपये निधी उभारण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एच. ए. कंपनीच्या मालकीच्या असलेल्या मोकळ्या जमिनीपैकी 87 एकर जमीन केंद्र सरकार व राज्य सरकार विभाग, शासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम केंद्र, स्वायत्त संस्था, नागरी विकास संस्था यांना लिलाव पद्धतीने विकण्यास परवानगी मिळाली असून मिळणार्‍या रक्कमेतून जवळपास 821 कोटी रुपयांची देणी भागवता येणार आहेत.

केंद्र सरकार फारसे गंभीर नाही
कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन, कंपनीच्या इतर मोठ्या खर्चांसाठी 100 कोटी रुपयांच्या कर्जासही केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीनंतर कंपनीचे पुनरुज्जीवन व कामगारांचे थकीत वेतन भागविता येणार आहेत. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी कामगारांचे 28 महिन्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यात आले आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी हा प्रश्न काही महिन्यांपुरता मिटला आहे. खुल्या बाजारातील स्पर्धेकडे केलेले दुर्लक्ष, बंद केलेली अनेक उत्पादने, शासकीय पातळीवरून झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष या कारणांमुळे कंपनीची हेळसांड सुरू झाली. त्यामुळे रसायन मंत्रालयाने 1997 मध्ये ही कंपनी ‘आजारी उद्योग’ म्हणून घोषित केली. कंपनीला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देत कर्मचार्‍यांची थकीत देणी भागविण्याकरिता कंपनीचा मालकीच्या मोक्याच्या ठिकाणावरील भूखंड विकण्यासाठी आजपर्यंत केवळ प्रयत्नच सुरू आहेत. मुळातच केंद्र सरकारकडून या कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्न फारसा गांभिर्याने घेतला जात नसल्याचे दिसून येते.

कामगारांची प्रचंड इच्छाशक्ती
तत्कालीन केंद्रीय रसायनमंत्री रामविलास पासवान यांनी 2006 मध्ये संजीवन योजनेअंतर्गत 150 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केल्यानंतर या कंपनी प्रशासन आणि कामगारांना आजही केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरीचा पाया रोवणार्‍या एच. ए. ला गेल्या वीस वर्षांपासून घरघर सुरू झाली आहे. मात्र अद्यापही कामगारांची इच्छाशक्ती एवढी प्रचंड आहे की, हा सार्वजनिक उपक्रम बंद पडू नये, याकरिता केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय खते व रसायनमंत्री अनंतकुमार, तत्कालीन खते व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्यापर्यंत पोचविला.

कामगार संघटना अंधारातच
खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एच. ए. मजदुर संघाचे नेतृत्त्व केले असून सध्या खासदार श्रीरंग बारणे हे या संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या जागा विक्रीच्या मागणीला केंद्रीय मंत्री मंडळाने मंजुरी दिल्याने कामगारांना हायसे वाटले होते. या पार्श्वभूमीवर कंपनी व्यवस्थापनाने एच. ए. कंपनीची 87 एकर जागा विकण्याची निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेची मुदत 15 जुलैला संपली आहे. या घटनेला आठवडा उलटला आहे, तरीदेखील दिल्लीतील रसायन मंत्रालयाकडून याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती स्थानिक कंपनी व्यवस्थापन व कामगार संघटेनला दिली नाही. त्यामुळे आता या व्यवहाराचे नेमके पुढे काय होणार? असा प्रश्न कामगारांना पडला आहे.